संस्थागत विद्यालयमा भर्नाका नाममा चर्काे शुल्क असुली गरिरहेको सुर्खेतका अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन् । बालबालिकालाई भर्नामा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुली गरेको चौकुने गाउँपालिका–४ घरभई वीरेन्द्रनगर नपा १० निवासी अभिभावक हरि अधिकारीले गुनासो गर्नु भएको हो ।
‘तीन कक्षामा पढ्ने मेरो छोरालाई भर्नाका लागि मात्रै १८ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी विद्यालयको यो व्यवहारले हामीलाई पढाउन समस्या भएको छ ।’
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयले अभिभावक सहयोग शुल्क भनेर केही रकम लिने गरेका छन् । केही दिन अगाडि मात्रै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानको नाममा पुनः भर्ना शुल्क नलिन सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि पनि संस्थागत विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि देशभर वैशाख २ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ ।
भर्ना शुल्क महङ्गो हुँदा समयमा भर्ना गर्न नसकेको अर्का अभिभावक वीरेन्द्रनगर नपा ३ का कमल गौतमले बताउनुभयो । ‘मेरो छोरालाई एसोएसमा चार कक्षा भर्ना गर्नुपर्ने २० हजार रुपियाँ भर्ना शुल्क मात्रै भनेपछि मैले भर्ना नै गर्न सकेको छैन, ’उहाँले भन्नुभयो, ‘यो त भर्ना शुल्क मात्रै हो । पछि प्रत्येक महिनामा विभिन्न शिर्षकमा फेरि चार÷पाँच हजार रुपियाँ बुझाउनु पर्छ । यो त शिक्षाका नाममा अन्याय नै भयो ।’
शिक्षा नियमावली २०५९ को नवौं संशोधन २०७७ अनुसार कुनै एउटा कक्षामा शुल्क लिई भर्ना गरिसकेपछि अर्को कक्षामा पुनः भर्ना शुल्क नलिने व्यवस्था छ । सोही नीतिलाई टेक्दै नगरपालिकाले नियमावली विपरित जानेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
‘एउटै विद्यालयमा लगातार पढिरहेको व्यक्तिलाई पुनः भर्ना शुल्क नलिन हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं । त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने छौं,’ वीरेन्द्रनगरका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्रप्रसाद शर्माले भन्नुभयोे, ‘यहाँका सबै संस्थागत र निजी विद्यालयहरूलाई बोलाएर यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका छौं । यदी त्यस विपरित उहाँहरू जानुभयो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौं ।’
त्यस्तै नगरपालिकाले अनुमति लिएका कक्षा मात्र अनिवार्य सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा विद्यार्थीको पोशाक तथा पुस्तक एवम् अन्य सामाग्रीहरू खरिद गर्न बाध्य नपार्ने, विद्यालय हाता र कक्षा कोठा सरसफाई तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई बालमैत्री, सिकाइमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यमा जोड दिएको शर्माले बताउनु भयो ।
नगरपलिकाले संस्थागत विद्यालयको भर्ना तथा शुल्क निर्धारण वर्गीकरणको लागि निर्देशिका बनाएर अगाडी बढिरहेको प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । भर्नाको नाममा यदि नियमविपरित रकम लिएको पाइएमा नियम अनुसार कारवाही गर्ने र उक्त रकम फिर्ता गराउने उहाँको भनाई छ ।
वीरेन्द्रनगरमा बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म परिमार्जन गरिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र नगरपालिकाले विकास गरेको कक्षा १ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम ‘हामी र हाम्रो वीरेन्द्रनगर’ पाठ्य सामाग्रीको अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न गराउन समेत नगरले निर्देशन दिएको छ । प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्र ९४ वटा संस्थागत र २३ वटा मन्टेश्वरी विद्यालय रहेका छन् । जसमध्ये नेपाल आर्मी विद्यालय र नेपाल प्रहरी विद्यालय सरकारबाट, एसओएस हर्मन माइनर विद्यालय वैदेशिक सहयोगबाट र उषा बालबाटिका विद्यालय गुठीबाट सञ्चालित छन् । यी विद्यालयहरूले समेत भर्नाका नाममा असुली धन्दा चलाइरहेको अभिभावकको गुनासो छ । यी विद्यालयमा कक्षा अनुसार सात हजार देखि २८ हजार रुपियाँसम्म सोही विद्यालयमा पढि पास भएर अर्को कक्षामा गएका विद्यार्थीबाट भर्ना शूल्क लिने गरिएको छ । त्यस्तै कर्णालीकै संस्थागत विद्यालयमा अब्बल मानिएको इगरब्रिज माध्यमिक विद्यालयले समेत आठ हजारदेखि २८ हजार रुपियाँसम्म भर्ना शुल्क लिने गरेको छ । संस्थागत विद्यालयमा एउटै कक्षामा ९० जनासम्म विद्यार्थी हुने गरेका छन् ।
सोही विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई अर्को कक्षामा जाँदा पुनः भर्ना शुल्क लिन नमिल्ने भएपनि केही प्राविधिक समस्याले यस्तो भएको प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नैनसिंह खत्रीले बताउनुभयो ।
‘खासगरी सोही विद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थी अर्को कक्षामा गएपछि पुनः भर्ना शुल्क लिन मिल्दैन । तर, वार्षिक शुल्क हुनुपर्नेमा भर्ना शुल्क भएको मात्रै हो,’उपाध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयोे, ‘ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार हामीले मासिक शुल्क, लाइब्रेरी, म्यूजिक, ड्रेस, भ्रमण लगायतका शिर्षकको मात्रै पैसा लिने गरेका छौं ।’
शिक्षाको गुणस्तरका लागि शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता संस्थागत विद्यालयलाई रहेको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क नभई केही मात्रामा अभिभावक सहयोग भनेर लिने गरेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताउनुभयो ।
‘संविधानमा निशुल्क शिक्षा भन्यो । तर, त्यो कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार जागरुक देखिएनन् । जसले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन समस्या भयो,’अध्यक्ष कोइरालाले भन्नुभयोे, ‘त्यसैले अभिभावकको इच्छाले कक्षा अनुसार एक दुई हजार लिएर शिक्षक र अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही अनुसार हामी अगाडी बढिरहेका छौं ।’