जिल्ला अदालत गुल्मीमा दर्ता भएका मुद्दामा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो ।
गुल्मीमा वार्षिक रूपमा हुने विवाहको आठ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, गुल्मीले सार्वजनिक गरेको जिल्लाका १२ स्थानीय तहको पञ्जिकरणको विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा तीन सय ४९ सम्बन्ध विच्छेद भएका छन् भने ४ हजार २ सय ६० विवाह दर्ता भएका छन् । गत वर्ष जम्मा विवाहको ८.१९ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेद भएका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ३ सय ६९ सम्बन्ध विच्छेद भएका छन् । सोही आर्थिक वर्षमा ४ हजार ६ सय ८८ विवाह दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा जम्मा विवाहको ७.८७ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेद भएका छन् ।
| स्थानीय तह | आर्थिक वर्ष | मुद्दा सङ्ख्या |
| रेसुङ्गा नगरपालिका | ०७८/०७९ | ३९ |
| ०७९/०८० | ५२ | |
| मुसिकोट नगरपालिका | ०७८/०७९ | १२८ |
| ०७९/०८० | ५१ | |
| कालिगण्डकी गाउँपालिका | ०७८/०७९ | ११ |
| ०७९/०८० | २३ | |
| सत्यवति गाउँपालिका | ०७८/०७९ | २३ |
| ०७९/०८० | २० | |
| चन्द्रकोट गाउँपालिका | ०७८/०७९ | ११ |
| ०७९/०८० | १५ | |
| रुरुक्षेत्र गाउँपालिका | ०७८/०७९ | २१ |
| ०७९/०८० | २० | |
| छत्रकोट गाउँपालिका | ०७८/०७९ | ६६ |
| ०७९/०८० | ५२ | |
| गुल्मीदरवार गाउँपालिका | ०७८/०७९ | २७ |
| ०७९/०८० | ३६ | |
| धुर्कोट गाउँपालिका | ०७८/०७९ | १० |
| ०७९/०८० | १५ | |
| इस्मा गाउँपालिका | ०७८/०७९ | १६ |
| ०७९/०८० | ३१ | |
| मालिका गाउँपालिका | ०७८/०७९ | १२ |
| ०७९/०८० | २३ | |
| मदाने गाउँपालिका | ०७८/०७९ | ५ |
| ०७९/०८० | २१ |
सम्बन्ध विच्छेदबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक भइरहेका छन् । बुबा–आमाको सम्बन्ध विच्छेदबाट बालबालिकाहरूले राम्रो संरक्षण र शिक्षादिक्षा नपाउने गरेका छन् । त्यस्तै रोगी र उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरुले साना बालबालिकाको संरक्षण गर्न निकै मुस्किल परिरहेको छ । सामाजिक अगुवा तथा अधिवक्ता गणेश श्रीपालीले वैदेशिक रोजगारीकले सृजना गरेको पतिपत्नीको पृथकीकरण, समाजमा बढ्दो स्वतन्त्रता, खुलापन, नारीहरूमा बढ्दो समक्षता र आधुनिक सुविधाले सम्बन्ध विच्छेद बढिरहेको बताउनु भयो ।
सम्बन्ध विच्छेदले परिवारको गठन, विगठनमा तीव्र पारेको बताउँदै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दिर्घरोगी परिवारमा बढी असर गरेको श्रीपालीको भनाई छ । स्थानीय तहहरूका न्यायिक समितिमा अहिले पारिवारिक बेमेलका समस्याहरू बढी आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र सम्बन्ध विच्छेद नपर्ने भएकाले आफूहरूले छलफल गरेर सम्बन्ध मिलाउने र मिलापत्रको अवस्था नभए अदालत पठाउने गर्दै आएको इस्मा गाउँपालिकाको उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अधिवक्ता पार्वती कुँवरले बताउनु भयो ।
‘स्वतन्त्रपुर्वक जोडेको सम्बन्ध कानुनी रूपमा स्थापित वा विस्थापित हुनु स्वाभाविक हो । न्यायिक समितिमा धेरै उजुरी पति पत्नीको सम्बन्ध बिग्रेका आउने गरेका छन् । यसले समाजमा प्रभाव पारिरहेको भए पनि स्थानीय सरकारबाट समाधानको ठोस योजना नभएकाले केही गर्न सकिएको छैन ।’-कुँवरले भन्नुभयो ।