जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूले सङ्क्रणकालीन न्यायका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै जिल्लामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव न.१३२५ र १८२० कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्बाट सन् २००० अक्टोवर ३१ मा पारित भएको प्रस्ताव नं. १३२५ र सन् २००८ जुन १९ मा पारित भएको प्रस्ताव नं. १८२० लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उदयपुरका द्वन्द्व पीडितहरूले माग गरेका छन् ।
प्रस्ताव न.१३२५ ले द्वन्द्वरत अवस्थामा महिला तथा बालिकाहरूको विशेष आवश्यकताको पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै महिला अधिकारको संरक्षण गर्न र शान्ति निर्माण तथा द्वन्द्वोत्तरकालमा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न एवम् महिला हिंसाको अन्त्य गर्न सम्बद्ध पक्षहरूलाई आग्रह गर्दछ ।
प्रस्ताव न.१८२० ले सुरक्षा परिषद्कै प्रस्ताव नं. १३२५ को कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै द्वन्द्वका पक्षहरूलाई व्यापक र योजनाबद्ध ढङ्गबाट द्वन्द्वको रणनीतिको रूपमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुका साथै द्वन्द्व र द्वन्द्व पश्चात् महिला एवम् बालिकाको सुरक्षामा जोड दिएको छ ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्का यी दुवै प्रस्तावहरूको कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय कार्ययोजना वि.सं. २०६७ माघ १८ गते स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कार्ययोजनाले द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा बालिकाहरूको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै दीगो शान्ति र न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने नेपाली जनताको सर्वाेपरी लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ । कार्ययोजनाले सहभागिता, संरक्षण र रोकथाम, प्रबद्र्घन, राहत तथा पुनःप्राप्ति र स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई पाँच ओटा स्तम्भका रूपमा लिएको छ ।
यी स्तम्भहरूले ‘द्वन्द्व रूपान्तरण तथा शान्ति निर्माण प्रक्रियाको हरेक निर्णायक तहमा महिला र बालिकाहरूको समतामूलक, समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने र द्वन्द्वकाल एवम् द्वन्द्वोत्तरकालमा यी अधिकारहरूको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने, लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई द्वन्द्व रूपान्तरण तथा शान्ति निर्माणको सबै पक्ष र चरणहरूमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने, उनीहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने तथा राहत र पुनःप्राप्तिको सबै कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा स्थानीयकरण कार्यविधि २०६९ लागू गरेको छ । स्थानीयकरण कार्यविधि लागू भएपछि सोही अनुसार जिल्लामा द्घन्द्ध पीडितहरूको सम्बोधन गर्न जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूले प्रस्ताव न.१३२५ र प्रस्ताव न.१८२० कार्यान्वयनका लागि माग गरेका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले स्थापनाको दशकसम्म द्वन्द्वपीडितबारे कुनै प्रभावकारी काम नगर्नु, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय विघटन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि द्वन्द्वपीडितबारे गम्भीर नदेखिनुले राज्य नै आफूहरूप्रति बेसरोकार रहेको जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूको आरोप छ ।