उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले ०८० फागुन ३० गते जयेन्दु बालसुधार गृह, नेपालगञ्जमा विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति एवम् अनुमति दिने भनि डुडुवा गाउँपालिका समेतको नाममा परमादेशको आदेश दिएको छ ।
इन्सेक लगायत सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह, नेपालगञ्जले चैत्र १ गते पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत जानकारी गरेको हो ।
जयेन्दु बालसुधार गृह, डुडुवा गाउँपालिका-६ मा रहेका बालकहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित रहेकाले डुडुवा गाउँपालिका समेतलाई विपक्षी बनाई विद्यालय सञ्चालन स्वीकृती एवम् अनुमति दिने आदेश गरी पाउँ भनि सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संंयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ता विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, अधिवक्ता केवलसिंह थारु र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत विनोद पाण्डेले उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा ०८० साउन ४ गते परमादेश रिट दर्ता गरेको अधिवक्ता लोकबहादर शाहले बताउनु भयो ।
उक्त रीट फागुन ३० गते सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश टङ्क प्रसाद गुरुङ र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासबाट विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति एवम् अनुमति दिन शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र निर्देशनालय, डुडुवा गाउँपालिका अन्तर्गतका शिक्षा तथा युवा तथा खेलकुद महाशाखा समेतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको पत्रकार भेटघाटमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संंयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रत्याभूत बालबालिकाको बाल अनुकुल न्यायसकित प्रमुखतः धारा १६,१८, १९, २०, २२, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२,३५,३६,३७ समेतका मौलिक हकका हकदार छन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालबालिका सन्धी १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बाल अधिकारहरू र बाल न्यायसम्बन्धी संरक्षाणत्मक अधिकारका पनि उनीहहरू हकदार हुन र तिनका यस्ता संरक्षण र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्बन्धित बालबालिकालाई ती संरक्षण र अधिकार परिपुर्ती गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व विपक्षी निकायको रहेको बताउँदै रिट दायर गरेको धिवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो ।
