लुम्बिनी प्रदेशमा १७ प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
सरकारले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा अभियान सञ्चालन गरेको भए पनि देशभरमा चार वर्षदेखि १७ वर्षका ८ लाख ५३ हजार विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएका हुन् । जसमध्ये १७ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन् । सरकारले हरेक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि गरिबी, अशिक्षा लगायतका कारण अझै पनि धेरै अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार चार वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७५ लाख बालबालिकामध्ये ८ लाख ५३ हजार अर्थात ११.३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार चार वर्ष उमेर समूहका २४ लाख ३९ हजार २ सयमध्ये बालविकासमा १८.५ प्रतिशत र कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्म पढ्ने उमेर समूहका ८.१ प्रतशित बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देखाएको छ ।
त्यसैगरी ६ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म पढ्ने ७.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा आउन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सबै बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने गरी हरेक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि भर्ना अभियानले प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।
गरिबी र अशिक्षाकै कारण अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् भने राज्यले पनि यसमा खासै ध्यान पुर्याएको देखिँदैन । गरिखाने अभिभावकलाई रोजगारीको अवसरसँगै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन सके ती बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सकिने शिक्षा विद् विद्यानाथ कोइरालाको बुझाई छ । सरकारले विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई कक्षाकोठा भित्र ल्याउने गरी दुई दशक अघिदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विभागका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएकोले प्रदेश सरकारसँग कति बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर छन भन्ने तथ्याङ्क प्रदेश सरकारसँग नभएको बताउँदै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम, अनौपचारिक माध्यमबाटै सबै स्थानीय तहहरूलाई सहजीकरण गर्ने र राष्ट्रिय योग्यता प्रणलीको विकास गरी विद्यालय बाहिरका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने खालका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरिएको छ । त्यसैगरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा १७ प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू अझै पनि शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।