३४ औँ बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने कार्य विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा भदौ १४ गते कास्कीमा विविध कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
इन्सेक पोखराका साथै कास्कीमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा बिहान श्रीकृष्ण माविमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा पहिल्यै वृक्षरोपण गरिएका विरूवाहरूलाई गोडमेल गरिएको थियो ।
यस्तै पोखरामा “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र पीडितलाई न्याय” विषयक अर्न्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकी सदस्य नरकुमारी गुरुङले हालसम्म आयोगमा ३ हजार ९३ उजुरी दर्ता भएको बताइन् ।
उनले शान्ति सम्झौता हुँदा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई ६० दिन भित्र सार्वजनिक गरिने भनिएता पनि आजसम्म सो काम नहुनुका पछाडि राजनीतिक दल र सरकार संवेदनशील हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको आरोप लगाइन् । ‘नेपालमा बेपत्ता पारिनुलाई अपराध मान्ने कानुन छैन यसकारण समस्या भएको छ ।’-उनले भनिन्-‘हामीले ऐन बनाएर पठाएका छौँ । तर, सो ऐनलाई प्रकृयामा समेत ल्याइएको छैन । सरकार र राजनितिक दल जिम्मेवार नबन्दा लामो समयसम्म आयोगको काम प्रभावकारी बन्न सकेन ।’ आगामी माघ २७ गते आयोगको म्याद सकिने हुँदा आयोगले सबै काम नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले कास्कीमा रहेका २४ जना बेपत्ता पारिएका परिवारमध्ये १७ परिवारलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने अन्तरिम राहत प्रदान गरिएको र बाँकी सात परिवारालाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर नआइसकेको जानकारी गराए ।
बेपत्ता परिवारकी होमकुमारी बिकले आजसम्म बेपत्ताका विषयमा बोल्ने मात्रै काम भएको आरोप लगाइन् । उनले आफ्नो छोरालाई ०५९ असार २३ गते फुलवारी ब्यारेकले समातेको बताउँदै भनिन्-‘साउन ५ गते देखि खोजी कार्य सुरू गरियो । तर, आज १७ वर्षभइसक्यो फेला परेको छैन । आयोगले पनि काम गरेन ।’
इन्सेक बाग्लुङ जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तका अनुसार जिल्लाका सम्पन्न एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
३४ औँ अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता विरूद्धको दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यलय पोखराले भदौ १५ गते मुलपानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो माग गरेका हुन् ।
‘सबैका लागि घरघरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ बाग्लुङ नपा-३ मुलपानी माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा सो वडाका अध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटाले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्य, तथ्य बारे जान्न पाउने उनीहरूका आफन्तको अधिकार रहेको बताइन् । बास्कोटाले पीडित परिवारको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताइन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता राम शर्माले व्यक्तिलाई बेपत्ता गराउनु मानव अधिकारको हनन् भएको भन्दै बेपत्ता भएका नागरिकको खोजबिन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएको बताए । कार्यक्रममा मालिका माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बद्रिबहादुर केसी, मुलपानी माविका प्रधानाध्यापक चुडामणी सुवेदी, जिल्ला रेडक्रसका पूर्व सभापति विश्वनाथ रेग्मी, सो वडाका वडा सदस्य केशव कार्की लगाएतले आफ्ना भनाई राख्दै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको यथाशीघ्र अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सशस्त्र द्वन्दको समयमा तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबाट गरी बागलुङमा २३ जना बेपत्ता पारिएका विभिन्न तथ्याङ्कमा छ ।