गुल्मीमा सरकारी संरचना अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएकाहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ ।
नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको छ । निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक, सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतिक्षालय, पार्किङ्ग स्थल, मनोरञ्जन स्थल, खेल मैदान, सम्मेलन केन्द्रदेखि सिनेमा हल लगायतका संरचना अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचमा हुने उल्लेख छ । तर, नीति कार्यान्वय नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सास्ती खेपिरहेका छन् ।
गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका–३ हर्दिनेटा नरमका ४६ वर्षीय भुपाल, ४१ वर्षीय बल बहादुर र ३४ वर्षीया देविमाया थामी गत वर्षको तीनै तहका निर्वाचनमा घस्र्रेरै मतदान स्थल पुगेर मतदान गरे । उनीहरूले परिवर्तनकै लागि धेरै पटक घस्र्रिएरै भएपनि मतदान गरे । तर, जतिपटक मतदान गरेपनि थामी दाजुबहिनीहरूको जीवन सोँचे जस्तो भएन् । मतदान गर्न पुग्दा मात्रै नभएर केहि परे वडा, स्थानीय तह तथा सदरमुकाम पुगेपनि भुँइ तलाभन्दा माथि आफुहरूको पहुँच नहुने देविमाया थामीले गुनासो गर्नुभयो ।
देविमाया आफैको कम्मरदेखि तहको भाग चल्दैन् । उमेरसँगै महिनावारी सुरू भयो । अपाङगताकाबिच महिनावारी हुँदा धेरै रक्तश्राव भएर देविमायालाई ठुलो समस्या पर्छ । उहाँलाई घरमै गाह्रो छ । अझै सरकारी कार्यालयमा पुग्दा हिडडुलसंगै शौचालय पस्नै सकिदैन् । ‘मलाई घरमै त मुस्किल छ । सरकारी कार्यालयको त परैको कुरा,’थामीले भन्नुभयो,‘कुनै पनि सरकारी संरचना अपांगमैत्री छैनन् ।’
गंगा रायमाझीले लामो समयदेखि आशा अपांग केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको छ । रायमाझी को दुबै खुट्टा छैनन् । जिल्लाका हरेक फोरममा उहाँले सरकारी संरचना अपांगमैत्री बनाउन वर्षौदेखि बहस गर्दै आउनु भएको छ । तर, जिल्लाका ठुला कार्यालयहरू नै अपांगमैत्री छैनन् । रायमाझीले कृतिम खुट्टा राखेकाले मात्रै सिडिओ र मेयर सापहरु भेट्न सक्ने अवस्थामा आफु भएपनि अधिकाशं अपांगता भएकाहरुको भुँइतलाभन्दा माथि कुनै पहुँच नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
‘नीति बनेर भएन कार्यान्वय शुन्य छ । जिल्लाका ९८ प्रतिशत कार्यालयहरु अपांगमैत्री छैनन,’उहाँले भन्नुभयो । सदरमुकामकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा समन्वय इकाई, प्रहरी कार्यालय, कृषि, वन, सिंचाई तथा स्थानीय तहहरू अपांगमैत्री छैनन् ।