बर्दियामा अधिकांश उपभोक्ता सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जको फिल्ड कार्यालय गुलरियाको तथ्यांक अनुसार बर्दियामा ३ लाख ९८ हजार ३ सय ९४ जना (८६.६०) प्रतिशत उपभोक्ता सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका छन् ।
यसैगरी, ६१ हजार ६ सय ५ जना (१३.४० प्रतिशत) सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा रहेका छन् ।
अझै पनि बर्दिया ८६.६० प्रतिशत मानिस पानीको लागि चापाकलमा निर्भर रहेका छन् । चापाकलको पानीमा आइरन र आर्सेनिक मात्रा बढी रहेको छ । सोही आइरन र आर्सेनिक भएको पानी पिउन उपभोक्ताहरू बाध्य रहेका छन् ।
गुलरिया नगरपालिकाको ७४ हजार ५ सय ५ जना जनसंख्या मध्ये ६० हजार १२ जना (८०.५४ प्रतिशत), मधुवन नगरपालिकाको ५० हजार ७ सय ३९ जना जनसंख्या मध्ये २८ हजार २ सय २२ जना (५५.६२ प्रतिशत) जनसंख्या सुरक्षित खानेपानीको पँहुच भन्दा बाहिर रहेका छन् ।
यसैगरी ठाकुरबाबा नगरपालिकाको ४९ हजार ४ सय २० जना जनसंख्या मध्ये ४० हजार ७ सय ६३ जना (८४.४२ प्रतिशत), बारबर्दिया नगरपालिकाको ७२ हजार ५ सय ३३ जना जनसंख्या मध्ये ६५ हजार ५ सय ९२ (९०.४३ प्रतिशत), बाँसगढी नगरपालिकाको ६३ हजार २ सय ५२ जना जनसंख्या मध्ये ५६ हजार ७ सय ३४ जना (८९.६९ प्रतिशत), राजापु्र नगरपालिकाको ६० हजार आठ सय ३१ जना जनसंख्या मध्ये ५८ हजार नौ सय ५० जना ( ९६.९०) प्रतिशत), गेरुवा गाउँपालिकाको ३३ हजार पाँच सय १४ जना जनसंख्या मध्ये ३२ हजार ९ सय १४ ( ९८.२०प्रतिशत) र बढैयाताल गाउँपालिकाको ५२ हजार ८ सय १८ जना (१०० प्रतिशत)सुरक्षित खानेपानीको पँहुच भन्दा बाहिर रहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जको फिल्ड कार्यालय गुलरियाका प्राविधिक छविलाल बास्तोलाले जानकारी दिनु भयोे ।
प्रदेश सरकारले यस वर्ष ७ करोड ९१ लाख २२ हजार रूपियाँ विभिन्न खानेपानी आयोजनामा छुट्टाएको प्राविधिक बास्तोलाले बताउनु भयो । उहाँले सो बजेटले पर्खाल निर्माण, विद्युतीकरण, टंकी निर्माण, खानेपानी आयोजनाको कार्यालय निर्माण र खानेपानीको पाइप जडानका लागि बजेट आएको बताउनु भयो ।
मधुवन नगरपालिका रहेको रामकृष्ण खानेपानी आयोजनाकी सचिब तृष्णा गुरुङले मानव जीवनको लागि सफा र सुरक्षित पानी अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सचिव गुरुङ भन्नुहुन्छ–‘स्थानीय तहले खानेपानी ल्याब र प्रविधिक राखेर खानेपानी आयोजनाको गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जको फिल्ड कार्यालय गुलरियाका इन्जिनियर मनराज पुनले बर्दियामा आठ वटा खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भएर सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा निर्माणधीन खानेपानी आयोजनाका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले खानेपानी आयोजना सञ्चालनका बजेट व्यवस्थापन नगरेको बताउनु भयो ।
इन्जिनियर पुन भन्नुहुन्छ– ‘खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ताले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । तर उपभोक्ता समिती सक्रिय नहुदाँ समस्या आउने गरेको छ । ’
उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ को व्यवस्था समेत गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय दिग्दर्शन १९८५ र आयोगको उपभोक्ताको मानव अधिकार अनुगमन निर्देशिका २०६८ ले पनि उपभोक्ता अधिकार वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूको जवाफदेहिता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।