खप्तडछान्ना गाउँपालिका–७ गडरायकी भुजा रोकायाको घर ०८० असोज १६ गते आएको भूकम्पले चर्किएर छियाछिया भएको छ । उहाँले छिमेकीसँग मिलेर घरछेउको बारीमा एउटा पाल टाँग्नुभएको छ । ७० वर्षीया सासु र सात / आठ वर्षका बालबालिकासहित सात जनाको उहाँको परिवार चार महिनादेखि पालमा कष्टकार जिवन विताउन बाध्य छन् । उहाँको गाउँमा मङ्सिर अन्तिम सातादेखि तापक्रम शून्य डिग्री भन्दा कम हुन थालेको भए पनि सरकारले बसोबासको व्यवस्था नगरि दिएका कारण आफूहरु पुस महिनाको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा पालमूनी सास्ती खेपर बस्न बाध्य भएको रोकाले दुखेसो पोख्नु भयो । उहाँले चिसोमा राति निद्रा नलाग्ने भएकाले दिउँसोसम्म जीउ भारी हुने, हातखुट्टा दुख्नेलगायतका स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
७० वर्षीया रिठुदेवी रोकायालाई पालको बसाई झन सकसपूर्ण भइरहेको छ । केही वर्ष अगाडि ढाँडको हड्डी भाँचिएर सिधा उभिन पनि नहुने उहाँलाई पालमा सुत्दा कम्मर दुखेर हैरान हुन थालेको छ । ‘हिउँदको महिना उसै पनि गाह्रो हुन्थ्यो । पालभित्र बस्न थालेदेखि थला पर्न थालेकी छु,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘कति दिन त मरे पनि मरुँला भनेर त्यही चर्किएको घरमा सुते । भत्किन लागेको घरमा नबस भनेर घरकाले गालि गर्छन् । पालमा बस्दा कम्मर दुखेर मर्न लागिसके ।’ दमको समेत समस्या भएकी उहाँले पालमा सुत्न थालेदेखि सास फेर्न गाह्रो हुन थालेको बताउनु भयो ।
भूकम्प गएको चार महिनासम्म रकम नपाउँदा प्रभावितहरू त्रिपालमै कष्टपूर्ण जिवन बाँच्न बाध्य भएका र चिसोले बिरामी समेत पर्न थालेका थलारा गाउँपाकिलाकी धनमती जोशीले दुखेसो पोख्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘पहिला गाउँपालिकामा पैसा आएको छैन भने । अहिले छानबिन गरिरहेका छौं भन्छन् । यहाँ चिसोले मान्छे मर्ने अवस्था भइसक्यो । कहिले पैसा पाउने ? कहिले टहरो लाउने ? अत्यधिक चिसोका कारण बालबालिका, सुत्केरी र ज्येष्ठ नगारिकहरुलाई थप स्वास्थ्य समस्या हुन थालेको छ ।’
खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा मात्रै १ सय भन्दा बढी भूकम्पपीडित परिवार अहिले पनि त्रिपालमै बसिरहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेनु भएका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष रमानन्द जोशीले बताउनु भयो । ‘पालमा बस्दा गाह्रो हुने भएकाले धेरैजसो जोखिमपूर्ण घरमै बसिरहेका छन् ।’ उहाँले भन्नु भयो, झखप्तडछान्नामा पूर्ण क्षति भएका र बस्नै नमिल्ने गरी घर चर्किएका ४ सय ९३ परिवार छन् । उहाँहरूलाई अस्थायी आवास निर्र्माण गर्न सरकारले दिने रकमको पहिलो किस्ता गत मङ्सिर २६ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गाउँपालिकाको खातामा पठाइसकेको छ । खातामा रकम प्राप्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासम्म पनि भूकम्प प्रभावितलाई निकासा गर्न भने अझै १० दिनसम्म लाग्न सक्ने वडाध्यक्ष जोशीले बताउनु भयो ।
तीन ओटा स्थानीय तह बाहेक जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले अहिलेसम्म अस्थायी आवास निर्माणको राहत रकम वितरण गर्न सुरु गरेका छैनन् । भूकम्प गएको करिब अढाइ महिनापछि संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जिल्लाका ११ ओटै स्थानीय तहको खातामा ४ हजार ७ सय ४३ परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि ११ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपियाँ जम्मा गरिसकेको भूकम्पका कारण कम क्षतिभएका केदारस्युँ, साइपाल र बित्थडचिर गाउँपालिकाका १ सय २५ परिवारले राहत रकम प्राप्त गरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर वास्तविक भूकम्पपीडित तथा प्रभावितहरुको नाम संकलन गरेपछि भूकम्पपीडितहरुले त्यसको विरोध गरेका कारण मात्रै अहिले आफू राहत पाउने सूचीमा परेको छबिसपाथीभेरा–१ स्थानीय महेश धामीले बताउनु भयो ।
छबिसपाथीभेरामा मात्रै नभएर सबैजसो स्थानीय तहमा वडाध्यक्षहरूले राजनीतिक पूर्वागह्र राखेर लाभग्राहीहरु सिफारिस गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ ।
समितिले असोज अन्तिममा तयार गरेको सूचीमा जयपृथ्वीमा पूर्ण रूपमा भत्केका र बस्नै नमिल्ने गरी चर्केका घरको सङ्ख्या १ हजार ३ सय ३५ छ । तर, पालिकाले अस्थायी आवास राहतका लागि १ हजार ४ सय ६० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । ‘वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नजिककाको एकै घरका तीन÷चार जनाको पनि नाम पठाएका छन् । स्थानीय रवीन्द्र विकले भन्नु भयो, ‘कसैका त श्रीमान श्रीमती दुवैका नाम पनि सूचीमा राखेका छन् ।’
वडाध्यक्षहरूले सिफारिस गर्दा राजनीतिक स्वार्थ र नातावादबाट प्रेरित भएर वास्तविक प्रभावित भन्दा आफ्ना मतदाता र नजिककालाई सिफारिस गरेका कारण रकम वितरण गर्न समस्या भइरहेको र एउटै घरका दुई वा त्यसभन्दा बढी नाम भएका ४० र ५० जनाको नाम हटाइको थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भन्नु भयो– ‘अझै पनि छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ । हामी त्यसैमा काम गरिरहेका छौँ ।’
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वामित्र कुइँकेलले लाभग्राही कायम गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएकाले आफूकहाँ आएका गुनासोहरु स्थानीय तहमै पठाउने गरेको बताउनु भयो । ‘कतै पतिपत्नीको नाम सिफारिस गरिएको छ । कतै प्रभावित नै नभएका सूचीमा छन् तर वास्तविक छुटे भन्ने सुनिन्छ । हामीकहाँ आधिकारिक निवेदन छबिसपाथीभेराका प्रभावितबाट मात्रै आएको छ ।’ उहाँले भन्नु भयो, ‘लाभग्राही कायम गर्ने सबै अधिकार स्थानीय तहकै हो ।’ राहत वितरणको प्रगति पठाउनका लागि स्थानीय तहलाई लिखित र मौखिक रूपमा ताकेता गरिएको भए पनि धेरैजसोबाट कुनै जवाफ नआएको उहाँले बताउनु भयो ।