सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ०७४ असारदेखि साउन २४ गतेसम्म उजुरी दिन म्याद थपेपछि बर्दियाबाट ३ सय २० ओटा थप उजुरी परेका छन् ।
द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाका अनुसार बर्दिया जिल्लाबाट ३ सय २० जना द्वन्द्व पीडितले उजुरी पठाएका हुन् । ती सबै राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट यातना र कुटपिट घटनाका पीडित रहेका छन् ।
द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाको बारेमा उजुरी दिने समय थप गरेको भएपनि जिल्लामा आयोगको आधिकारिक कार्यालय नहुँदा कहाँ, कसरी उजुरी दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा पीडितहरूले समस्या भोगेका थिए ।
प्रदेश नं. ५ को दाङको तुलसीपुरमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले कार्यालय खोलेको भएपनि भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका कारण पीडितहरू अलमल्लमा परेका थिए ।
जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयले कुनै चासो नदेखाएको र पीडितहरूको अविश्वासको कारण उजुरी दिन नसकिएको द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् ।
यस अवस्थामा द्वन्द्व पीडित समितिले पीडितहरूलाई उजुरी लेख्न र हुलाक मार्फत काठमाडौँमा रहेको आयोगको कार्यालयमा पठाउन सहयोग गरेको हो ।
स्थानीय शान्ति समिति बर्दियाका सचिव उमेश गुप्ताले शान्ति मन्त्रालय र मेलमिलाप आयोगले कुनै किसिमको जानकारी नदिएको र पीडितहरू पनि उजुरी दर्ताको विषयलाई लिएर नआएको बताए ।
द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको उजुरी लिने प्रक्रियामा बेपत्ता र मेलमिलाप आयोग सुरूदेखि नै गम्भीर नभएको र पछिल्लो समय एक महिनाको लागि समय दिएको भए पनि त्यसको बारेमा सूचना प्रवाह र उजुरी दर्ताका लागि सहजताको लागि कुनै ब्यवस्था नगरेको द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले गुनासो गरे ।