सरकारले मुक्त कमैयाहरुको प्रभावकारी पुनर्स्थापना नगर्दा मुक्त कमैया परिवार कष्टकर जिवन जिउन बाध्य छन् ।
सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष भइसक्दा समेत न्यायोचित पुनर्स्थापना नगरिएको कारण आफूहरु कष्टकर जिवन जिउन बाध्य भकएको मुक्त कमैयाहरुको आरोप छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–१ बसन्त टोलकी बिमला चौधरीले राज्यले मुक्त घोषण गरेका भए पनि प्रभावकारी पुनर्स्थापना नगरिदिएका कारण आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘२०६३ सालदेखि बिउबिजन कम्पनीको जग्गामा स–साना टहरा बनाएर दैनिक ज्यालादारी गरी जिवन गुजारा गर्दै आइरहेको छौँ । सरकारले अहिलेसम्म पुनर्स्थापना गर्न सकेको छैन् । कुन दिन यहाँबाट पनि लखेटिनु पर्ने हो ।’
अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आइरहेका स्थानीय मुक्त कमैया जालुराम चौधरीले पुनर्स्थापनामा ढिलाई हुँदा बिहान र बेलुकीको छाँक टार्न समेत समस्या हुनेगरेको बताउनु भयो ।
गोदावरी नगरपालिका–९ धनचौरी मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आउनु भएकी कल्पना चौधरीले सरकारले पुनर्स्थापनाका नाममा आफूहरुलाई खोला किनारमा लालपुर्जा सहित जग्गा उपलब्ध गराएको भए पनि हरेक वर्ष बाढीका कारण सास्ती खेप्नुपरको दुखेसो पोख्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘खोलाको किनार खल्ला डुवान हुने ठाउँमा पुनर्स्थापना गरिएको छ । बाढीले हरेक वर्ष आन्नबाली र घरखेत डुबानमा पर्छ । बाढीका कारण हरेक वर्ष घर मर्मत गर्नु पर्छ । सरकारले प्रभावकारी तथा न्ययोचित पुनर्स्थापना नगर्दा दुःख पाउने गरेका छौँ ।’
फुलराम चौधरी लम्कीचुहा नगरपालिका—१ स्थित एकतानगर मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आउनु भएको दुई दशक पुग्यो । २०६० सालदेखि सानो टहरा बनाई लम्की बजारमा ज्यालादारी गर्दै जिवन गुजार गर्दै आउनु भएको छ । हातमा कमैयाको रातो परिचय–पत्र बोकेको समेत २३ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले पुनर्स्थापनामा चासो नदिएको उहाँको गुनासो छ । निर्वाचनको समयमा नेताहरुले भोट माग्न आउँदा बसेकै जमिनको लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिने गरेको भए पनि निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कसैले चासो नदिएको उहाँको आरोप छ ।
लम्कीचुहा नगरपालिका–१ स्थित एकतानगरमा बस्दै आउनु भएका ७८ वर्षीय माइतु चौधरीको गुनासो पनि फरक छैन् । कमैयाको रातो परिचय–पत्र बोकेको दुई दशक वितिसक्दा समेत पुनर्स्थापना नगरिएको उहाँको गुनासो छ । जिवनको उर्वरशिल समय अर्काको खेत जोत्नमै बिताउनु परेको भए पनि मुक्तिपश्चात सरकारले जग्गाको मालिक बनाउला भन्ने आशा फितलो बन्दै गएको उहाँले सुनाउनु भयो ।
सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष वितिसक्दा समेत जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुको न्यायोचित पुनर्स्थापना हुन नसक्दा मुक्त कमैयाहरुले थप समस्या भोगेर बाँच्न बाध्य छन् ।
भजनी नगरपालिका–६ मिलनपुरका भरतलाल चौधरीले २०५७ सालमा पुनर्स्थापना भएको भए पनि सरकारको लापरबाहीका कारण अरुले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गाको लालपुर्जा दिएपछि २३ वर्ष वितिसक्दा समेत जग्गाको उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नु भयो ।
कमैया मुक्त घोषणा गरेको एक वर्षमा कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ र नियमावली २०६८ निर्माण गरी सोही अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कमैया पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याए पनि त्यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन नगर्दा जिल्लामा ३ सय ८० जना मुक्त कमैयाहरुको व्यवस्थित पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन् ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त घोषणा गरिएको २३ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले मुक्त कमैयाहरुको न्यायीक पुनर्स्थापना गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिए पनि जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिएको छैन् । लालपुर्जा दियो । तर, जग्गा उपभोग गर्न दिएन् ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८० / ०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरीको वृत्तिविकासको लागि कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरेको भए पनि पुनर्स्थापनाका लागि पहल नभएको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष भरत चौधरीले बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले मुक्त कमैयाहरुको पुनर्स्थापनामा चासो नदिएको कारण पुनर्स्थापनामा ढिलाई भएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक तथा मुख्य न्यायधिवक्ता ठेकेन्द्र जोशीले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७८ भूमी व्यवस्था, कृर्षि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत दुई वर्ष पहिले पेश गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारले चासो नदिदा मुक्त कमैया पुनर्स्थापना कार्य अघि बढाउन नसकिएको बताउनु भयो ।
जिल्लामा ८ हजार ९ सय ७५ जना मुक्त कमैया रहेकोमा ८ हजार २२ जनाको मात्रै पुनर्स्थापना गरिएको छ । ४ सय जनाको सट्टाभर्ना गर्न बाँकी छ । १ सय ७६ जनाको परिचय–पत्र बदर भएको छ भने ३ सय ८० जना सहित ९ सय ५३ जनाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको छ ।
सरकारले २०५७ साउन २ गते दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बाँधा श्रमिकको रुपमा रहेका कमैयाहरुलाई मालिकको घरबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।
