नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल (रिगल) लाई संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय बदर गर्दै तत्काल गिरफ्तार गरेर थुनामा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सुनुवाई गर्दै रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्न ०८० कात्तिक १६ गते आदेश दिएको हो ।
मानन्धरकी तत्कालिन पत्नी भारती शेर्पाले योगराज ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा ०८० असोज ३ गते राष्ट्रपतिले दिएको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय खारेज हुनु पर्ने माग राख्दै असोज १४ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो भने असोज १७ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनशनमा बस्नुभएको थियो ।
भारतीको न्याय प्रप्तिको मागमा ऐकबद्धता जनाउन असोज २२ गते अनशन स्थलमा पुग्नुभएका इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएको व्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा संरक्षण गर्दै कैद मिनाह गरेर सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको बताउनु भएको थियो ।
भारतीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले असोज १८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २४ गतेभित्र राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् लगायतका प्रत्यर्थीलाई रिगलको कैद मिनाहा गर्नु पर्नाको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न आदेश दिनुका साथै महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई सरकारको प्रतिरक्षा गर्न आफै इजलासमा उपस्थित हुनु भनी बोलाइएको थियो । सोही रिटमा न्यायाधीश शर्माको इजलासले असोज २५ गतेदेखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको शीघ्र टुङ्गो लगाउनु भनी आदेश जारी समेत गरेको थियो ।
त्यस अनुसार असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा पेसी परे पनि न्यायाधीशद्वयले आफूहरूले यसअघि नै यस्तै किसिमका मुद्दा हेरिसकेको भन्दै ०८० कात्तिक १४ देखि अर्को इजलासमा नियमित सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार कात्तिक १५ गतेको पेशी अनुसार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनवाइ भएको थियो । उक्त सुनुवाईको संक्षिप्त परमादेश कात्तिक १६ गते आएको हो ।
परमादेशमा जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल (रिगल) को बाँकी कैद मिनाहा संविधान र कानुन विपरीत देखिएको संविधान र कानुनका व्यवस्था र अदालतले दिएका फैसला विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले फैसलामा अबदेखि सरकारले कैदीलाई कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका अतिरिक्त पीडितको सहमति अनिवार्य लिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यन्वयन ऐन २०७४ को दफा ३७, कारागार नियमावली २०२० र नेपालका प्रचलित अन्य कानुनले राज्यका कुनै पनि तहका सार्वजनिक जवाफदेहिता भएका पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट निर्णय गर्ने अनुमति प्रदान नगरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अन्तिम फैसलाबाट ठहरेको दण्ड सजायलाई माफी दिने जस्तो गम्भीर विषयमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा सचेत र संवेदशील बन्नुपर्ने कुरा समेत स्मरण गराएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कैद कट्टी गर्नेरकम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिइ, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपुर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू सहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरू समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर छ ।’
तत्कालिन समयमा तरुण दल बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति रहेका योगराज ढकाल (रिगल) ले भारतबाट सञ्चालन हुने बसहरूबाट गरिने अवैध हप्ता असुलीमा व्यवधान गरेको भन्दै ०७२ असार २८ गते अपराह्न ३ बजे चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडस्थित एक होटलमा खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । हत्यापछि फरार रिगलले ०७२ भदौ ७ गते बाँके जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
चेतनको हत्या अभियोगमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले ०७५ वैशाख ११ गते योगराज ढकाललाई हत्याका मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यस घटनामा छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई पाँच वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रीतम थापालाई तीन/तीन वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
दाङ कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका ढकाल (रिगल) लाई मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा आममाफी दिनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय बदर गर्दै योगराज ढकाल (रिगल) लाई तत्काल गिरफ्तार गरेर थुनामा राख्न आदेश दिएसँगै प्रहरीले ढकाललाई ०८० कात्तिक १६ गते नै नेपालगञ्जबाट गिरफ्तार गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै रिगल अब थप ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिन जेलमा बस्नु पर्ने छ ।