कोशी प्रदेशमा ०७८ कार्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको वेमौसमी वर्षाका कारण मानवीयसहित अन्नवालीमा ठूलो क्षति भयो ।
खाद्य अधिकारको सवाललाई उठान गर्दै अन्नवालीमा क्षति भएको विवरणसहितको समाचार इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशन भएको ०८० कात्तिक ४ गते दुई वर्ष पुरा भएको छ ।
तर, सरकारले किसानलाई अन्नवालीमा क्षति भए बापत दिने भनेको राहत वा क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन । कोशी प्रदेशका अधिकांश किसानले दुई वर्ष बितेपनि क्षतिपूर्ति वा राहत पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार ०७८ कार्तिक १ गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म वेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीका कारण झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पहाडी जिल्लामा धानबालीमा अत्यधिक क्षति पुगेको थियो ।
सो वर्ष मोरङमा ८३ हजार ३ सय हेक्टर, सुनसरीमा ५५ हजार र झापामा ८७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्र जमिनमा धानवाली लगाइएको थियो । कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङमा ८ हजार ७ सय ३७, सङ्खुवासभामा १३ हजार ८ सय ५१, सोलुखुम्बुमा १ हजार ५ सय २५, पाँचथरमा ९ हजार २ सय, इलाममा १४ हजार ८ सय १५, भोजपुरमा १८ हजार, तेहृथुममा १० हजार १ सय ७५, धनकुटामा ७ हजार ९ सय ५०, उदयपुरमा १३ हजार ३ सय, ओखलढुङ्गामा ४ हजार ४ सय र खोटाङमा १२ हजार ८ सय ९३ हेक्टरमा धानवाली लगाइएको थियो ।
वेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परि कोशी प्रदेशमा ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको अवधिमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । करोडौँ मूल्य बराबरको अन्नवालीमा क्षति पुगेको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को ०७८ भदौ २९ गते बैठकले मोटा धानको प्रतिक्टिन्टल २ हजार ७ सय ५२ रुपियाँ र मध्यम किसिमको धानको प्रतिक्टिन्टल २ हजार ९ सय २ रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकि किसानलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिन निर्णय गरेको थियो ।
तर, मन्त्रीपरिषद् निर्णय प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा कोशी प्रदेशका अधिकांश किसानले अझै क्षतिपूर्ति वा राहत पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानले धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने व्यवस्था छ । भने उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ ।
सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म वेमौसमी वर्षाका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेका किसानमध्ये जिल्लाका ६० जना किसानले मात्र राहत पाएका छन् । किसानहरूले क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको दुई वर्ष बित्दा ६० जना किसानले मात्र राहत रकम पाएका हुन् । वेमौसमी वर्षाका कारण धानबाली र कोदोबालीमा क्षति व्यहोरेका ६० जनालाई किसानलाई राहत उपलब्ध गराएको सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएका छन् । थुलुङदूधकोशी गाउँपालिकाका १५ जना, नेचासल्यान गाउँपालिका १८ जना, सोताङ गाउँपालिकाका सात जना र सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाका २० जना गरी ६० जना किसानले राहत पाएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख दुर्गाबहादुर तिरूवाले बताउनु भयो । कृषकहरूको क्षतिको विवरणको आधारमा ५ हजारदेखि ७ हजार रुपियाँसम्म स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका हुन् । नेचासल्यान, थुलुङदूधकोशी र सोताङको तल्लो क्षेत्रमा धान खेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । ०७८ मा १ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्र जमिनमा लगाइएको धान बालीमध्ये ४ सय १८ हेक्टर क्षेत्रफलको धानबाली वर्षा र हावाहुरीले नष्ट पारेको ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ । २१ सय हेक्टरमा लगाइएको कोदोमध्ये १ सय हेक्टरको कोदो बाली नष्ट भएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख तिरूवाले मन्त्रीपरिषदले कृषकहरूलाई राहत विवरण गर्ने निर्णय गरेको भएपनि सरकारबाट रकम भने निकासा नभएको बताउनु भयो । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा संविधानले व्यवस्था गरेको खाद्य सम्प्रभुताको बर्खिलाप भएको किसानहरूले बताएका छन् ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्लामा वेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीका कारण अन्नवालीमा ठूलो क्षति, दुई वर्ष बित्दासमेत जिल्लाका किसानले राहत वा क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको वेमौसमी वर्षाका कारण अन्नबालीमा क्षति व्यहोरेका जिल्लाका किसानहरूले अझै राहत वा क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । वैमौसमी वर्षा र हावाहुरीका कारण अन्नवालीमा क्षति पुगेको विवरण कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा पठाएको भएपनि हालसम्म किसानले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । वेमौसमी वर्षाका कारण २२ हजार ६ सय ७० कठ्ठामा किसानले लगाएको अन्नबालीमा क्षति पुगेको थियो । सिद्धिचरण नगरपालिका, मोलुङ गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका किसानले अन्नवाली क्षतिको विवरण कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेस गरेका थिए । सिद्धिचरण नगरपालिकामा ४ हजार ३ सय ७९ कठ्ठा, मोलुङ गाउँपालिका ६ हजार १ सय ३८ कठ्ठा, सुनकोशी गाउँपालिका ७ हजार ७ सय ३८ कठ्ठा र खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा ४ हजार ४ सय १७ कठ्ठामा क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । अन्नवाली क्षतिको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि हालसम्म जिल्लाका कुनै पनि किसानको क्षतिपूर्ति वा राहत विवरणका लागि परिपत्र नआएको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख हेमबहादुर आलेले बताउनु भयो । ०७८ भदौ २८ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको भएपनि जिल्लाका कुनै पनि किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको जिल्लाका स्थानीय तहका कृषि शाखाले जनाएका छन् । सरकारले क्षति उपलब्ध गराउँछु भनेपनि हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाउँदा जिल्लाका किसान निराश भएका छन् ।
इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीका अनुसार जिल्लामा ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको वेमौसमी वर्षाका कारण धानवाली र तरकारीमा क्षति नभएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख टोनी वर्देवाले बताउनु भयो । उहाँले जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमा ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको वमौसमी वर्षाका कारण धानवाली र तरकारी खेतीमा भएको क्षतिको विवरण माग गरिएको भएपनि विवरण नआएका कारण क्षति नभएको बताउनु भयो । इन्सेकले ०७८ कात्तिक ४ गते जिल्लामा वेमौसमी वर्षाका १४ हजार ८ सय १५ हेक्टर जमिनमा लगाइएको धानवाली र तरकारीमा क्षति पुगेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
भोजपुर प्रतिनिधि गणेश विष्टका अनुसार ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म वेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लामा धानवालीमा क्षति पुगेपनि किसानले दुई वर्ष बित्दासमेत अझैसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । कुनै पनि स्थानीय तहहरुले क्षतिको विवरण नपठाएकाले राहत वितरण गर्न नसकिएको कृषि ज्ञानकेन्द्र भोजपुरका प्रमुख गणेश खत्रीले बताउनु भयो । जिल्लामा १८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा भएको धानबालीमा भारी वर्षाका कारण क्षति भएको थियो । भोजपुर नगरपालिका, षडानन्द नगरपालिका, हुतुवागढी गाउँपालिका, अरूण गाउँपालिका पौवादुङमा गाउँपालिका लगायत नौ ओटै स्थानीय तहको १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुने गरेको छ । खेतमा लटरम्म फलेको धानमा वर्षाका कारण ठूलो नोक्सानी भए पनी अहिले सम्म राहत नपाएको भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमका कृषक धनबहादुर थापाले बताउनु भयो । अरूण गाउँपालिकाका कृषक रामबहादुर दाहालले वर्षातले सबै धानबाली सखाप पारेको दुई बर्ष वित्दा समेत राहत नपाएको बताउनु भयो । कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपरका अनुसार जिल्लाभर १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ । कार्यालयमा धान नोक्सानीको विषयमा कुनै पनि तथ्याङ्क नआएकाले राहत वितरण गर्न नसकिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख खत्रीले बताउनु भयो । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सबै स्थानीय तहमा पत्रपठाएकोे भएपनि अहिले सम्म कतैबाट पनि तथ्याङ्क नआएको खत्रीले बताउनु भयो । ‘पानीले धानमा नोक्सानी भएको छ तर स्थानीय तहरूबाट हामीले आधिकारीक तथ्याङ्क पाएका छैनौं।’ खत्रीले भन्नु भयो । ‘तत्कालिन समयमा आएको वर्षातले धान बालीमा ठूलो क्षति भएको थियो, हामीसँग आकस्मिक प्रकोप सहयोग कोष छ त्यसबाट पनि कृषकलाई केही राहत दिन सकिन्छ तर कुनै पनि स्थानीय तहबाट विवरण नआएका कारण किसानलाई राहत दिन सकिएन । पौवादुङमा गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले धानबालीमा भएको क्षति सङ्कलनका लागि स्थलगत अनुगमन गरेको भएपनि यकिन विवरण सङ्कलन भइ नसकेको बताउनु भएको छ । जिल्लामा धानबालीमा भएको क्षतिको अवस्था बारे स्थानीय तथा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट कुनै पनि विवरण नआएकाले राहत वितरण गर्न नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । एकिन विवरण संकल भएर नआएकाले यस विषयमा कुनै छलफल समेत नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको वेमौसमी वर्षाका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेका केही किसानहरुले राहत पाएका छन् । अन्नवालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत स्वरूप ६ लाख ४२ हजार ७ सय ८४ रुपियाँ ४६ पैसा रकम वितरण गरिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम वितरण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका सुचना अधिकारी सुरज खनालले बताउनु भयो । ०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक २ गतेसम्म आएको वर्षापछिको बाढीले पीडित बनेका किसानलाई क्षतिको आधारमा राहत रकम दिइएको खनालले बताउनु भयो । राहत पाउनेमा पूर्ण क्षति भएका साना किसानले क्षतिको ६५ प्रतिशत, मध्यम किसानले क्षतिको ३० प्रतिशत र आंशिक क्षति भएका सबै किसानले क्षतिको २० प्रतिशत राहत रकम पाएका छन् । बाढीका कारण जिल्लाका चार ओटा स्थानीय तहका किसानको धनबालीमा क्षति पुगेको थियो । बाढीले चौबिसे गाउँपालिकाका ५० जना किसानको धानबाली पूर्ण र १७ जना किसानको आंशिक क्षति भएको थियो । महालक्ष्मी नगरपालिकामा ३५ जना, धनकुटा नगरपालिकामा दुई र पाख्रिबास नगरपालिकामा एक जना किसानको धानबाली पूर्ण रूपमा क्षति भएको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो । बाढीले चौबिसे गाउँपालिकामा पूर्ण र आंशिक क्षति व्यहोरेका ६७ जना किसानले ४ लाख ४० हजार २ सय ६६ रुपियाँ ३२ पैसा, महालक्ष्मी नगरपालिकामा पूर्ण क्षति व्यहोरेका ३५ जना किसानले १ लाख ८४ हजार ५ सय १० रुपियाँ ६६ पैसा, धनकुटा नगरपालिकामा पूर्ण क्षति व्यहोरेका दुई जना किसानले १३ हजार ४२ रुपियाँ ९४ पैसा र पाख्रिबास नगरपालिकामा पूर्ण क्षति व्यहोरेका एक जना किसानले ४ हजार ९ सय ६४ रुपियाँ ५४ पैसा राहत पाएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यबिक्रम पौडेलले बताउनु भयो । नेपालको संविधानले धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने व्यवस्था छ । भने उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ ।
सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार इनरुवा नगरपालिका–९ बबियाका किसान दीपेन्द्र यादवको ०७८ सालमा कार्तिकमा आएको वेमौसमी वर्षाका कारण धान तथा तरकारीसहित अन्नवालीमा ठूलो क्षति भएको थियो । यादवको दुई विघाको धानबाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएकोमा दुई वर्ष वित्दा समेत कुनै राहत र क्षतिपूर्ति पाउनु भएको छैन् । यादवले दुईवर्ष अघि ०७८ सालको कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म अविरल रुपमा परेको वेमौसमी वर्षाका कारण अन्नवालीमा ठूलो क्षति भएकोमा हालसम्म कुनै राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो । ऋण काढेर लगाएको धानबाली क्षती भएको र सरकारले राहत दिने रेडियोमा सुनेर वडा कार्यालयमा क्षतीको विवरण फारम समेत भरेको तर हालसम्म कुनै राहत र क्षतीपुर्ती पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । जिल्लामा दुई लाख बढी किसानको धानबालीमा क्षती पुगेको थियो । खाद्य अधिकारको सवाललाई उठान गर्दै अन्नवालीमा क्षति भएको विवरण सहितको घटना भएको कात्तिक १ गते दुई वर्ष पुरा भएको छ । तर, सरकारले किसानलाई अन्नवालीमा क्षति भए बापत दिने भनेको राहत वा क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन । यहाँका कुनैपनि किसानले दुईवर्ष दिन बित्दा क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउन सकेका छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख नीलकमल सिंहका अनुसार दुई वर्ष अघिको वेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीका कारण सुनसरीको इनरुवा सहित जिल्लाभरी नै धानबालीमा अत्यधिक क्षति पुगेको थियो । उक्त वर्ष सुनसरीमा ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धानवाली लगाइएको थियो । वेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण करोडौँ मूल्य बराबरको अन्नवालीमा क्षति पुगेको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मोटा धानको प्रतिक्टिन्टल २ हजार ७ सय ५२ रुपियाँ र मध्यम किसिमको धानको प्रतिक्टिन्टल २ हजार ९ सय २ रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकि किसानलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिन निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रीपरिषद् निर्णय प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा किसानले क्षतिपूर्ति वा राहत पाउन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने व्यवस्था छ । भने उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सिंहले मन्त्रीपरिषदले कृषकहरूलाई राहत विवरण गर्ने निर्णय गरेको भएपनि सरकारबाट रकम भने निकासा नभएको बताउनुभयो ।
सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्लामा वेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीका कारण अन्नबालीमा ठूलो क्षति भएको थियो । दुई बर्ष वित्दा समेत जिल्ला असिना र बाढी पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । ०८७ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म वेमौसमी वर्षाका जिल्लाको चिचिला गाउँपालिकामा अन्नवालीमा ठूलो क्षति भएको थियो । वेमौसमी वर्षाका कारण अन्नवालीमा क्षति व्यहोरेका जिल्लाका केही किसानलाई स्थानीय सरकारले गत बर्ष केही राहत मात्र वितरण गरेको छ । चिचिला गाउँपालिकाका असिना पीडितहरुलाई गाउँपालिकाले खाद्यन्न राहत वितरण हो । २०७९ कार्तिक ८ गतेको असिनाले खाद्यान्न र नगदेबालीमा क्षति व्योहोरेका कृषकहरुलाई गाउँपालिकाले चामल वितरण गरेको हो । असिना पानीले धान, तरकारी बाली, कोदो लगायतमा क्षति पुर्याएको थियो । चिचिला गाउँपालिका वडा नम्बर २ का २ सय २५ ओटा परिवार किसानहरुलाई चामल वितरण गरेको हो । गाउँपालिकाले २५ हजार २ सय किलोग्राम चामल वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पाले बताउनु भयो । वडाको प्राविधिक टोलीले पठाएको विवरणका आधारमा असिना पिडितहरुलाई राहत वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रादेवी राईले बताउनु भयो । पीडितलाई गाउँपालिकाले ७० प्रतिशत अनुदानमा आलु र गहुँको बिउ वितरण गरिसकेको थियो । असिना पिडितहरुलाई थप राहत भने वितरण नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो ।
खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म वेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लामा अन्नवालीमा भएको क्षतिको राहत वा क्षतिपूर्ति किसानले दुई वर्ष बित्दासमेत पाउन सकेका छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले दुई वर्ष अगाडी वेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लामा २६ करोड ६३ लाख २४ हजार ४ सय ९९ रुपियाँ बराबरको अन्नवालीमा क्षति भएको जनाएको थियो । वेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीका कारण जिल्लामा १३ हजार ५ सय १६ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा लगाइएको धान खेतीमध्ये आठ प्रतिशत धानबालीमा वर्षाका कारण क्षति पुगेको थियो । किसानले दिएको विवरणका आधारमा ८ करोड ३५ लाख ५६ हजार १ सय ४ रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको भएपनि जवाफ नआएका कारण किसानले राहत वा क्षतिपूर्ति नपाएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हरिनारायण राईले बताउनु भयो । सरकारले क्षतिपूर्ति वा राहत दिने भनेपनि दुई वर्ष वित्दासमेत पाउन नसकेको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका कृषि अधिकृत तेजप्रसाद जैसीले बताउनु भयो । कुनै पनि स्थानीय तहले किसानलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत रामनन्दन यादवले बताउनु भयो । दुई वर्ष अगाडि किसानलाई राहत दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि राहत पाइने कुरामा विश्वास नभएको ३६ वर्षीय किसान विजय मिश्रले गुनासो गर्नु भएको छ ।
फाइल तस्विरहरु ।