छाउपडीलगायतका कुरीतिविरुद्ध प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न तथा सोको कार्यान्वयनमा जोड दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले साउन ४ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कुरीतिविरुद्ध कानुन बनाउन तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘महिनावारी भएको तथा सुत्केरी अवस्थामा महिलाप्रति छुवाछुतको व्यवहार गरिने, घरभन्दा टाढा छाउगोठमा जोखिमयूक्त अवस्थामा राखिने तथा पोषणयूक्त खानेकुरा खान नदिइने परम्परा र संस्कारका कारण महिलाहरू समानताको अधिकार, पोषणयूक्त खाना खानपाउने अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार, सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र जीवनको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ ।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय दैलेख जिल्लामा मात्रै छाउगोठमा बस्ने क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । ‘नेपालको संविधान, नेपाल पक्षराष्ट्र बनेका, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी, १९७९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, १९६६, लगायतमा उल्लेख गरिएका अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँदछ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर, नेपालको कानुनले छाउपडीलगायतका कुप्रथालाई महिला विरुद्धको अपराधको रूपमा नलिई कुरीतिमा मात्र सिमित गरेको आयोगले जनाएको छ ।