कृषि क्षेत्रमा जाँगर र सीप भएका मुक्त कमैया परिवारलाई जमिनको सङ्कट परेको छ । कमैया मुक्त भएको १७ वर्षपुरा भइसकेपनि नेपाल सरकारले आर्थिक र सामाजिक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बर्दियाका मुक्त कमैयाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
राज्यसँग सङ्घर्ष गर्दागर्दा पाएको एक टुक्रा जमिन उनीहरूको घरबासमै ठिक्क छ । मुक्त कमैयाले दासको रूपमा रहेको कमैया प्रथाबाट मुक्ति भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि जीवन जीउने भरपर्दो अन्य रोजगारीको बाटो पहिल्याउन सकेका छैनन् । त्यसतर्फसरकारले पनि कुनै चासो देखाएको छैन ।
सरकारले दिएको विभिन्न सीपमुलक तालिम उनीहरूको चाहना र आवश्यकता तथा क्षमता भन्दा बाहिरको हुँदा, त्यसलाई जीवन जीउने आधार बनाउन नसक्दा गाँसको व्यवस्था गर्न मुक्त कमैयालाई हम्मेहम्मे परेको छ । अहिले मुक्तकमैया अर्धकमैया बस्ने नियतिमा पुगिसकेका छन् । मुक्त कमैयाहरूको अर्थपूर्ण पुनःस्थापना र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि उनीहरूको परम्परागत पेशा कृषि गर्न आवश्यक जग्गाको ब्यवस्था र आधुनिक प्रविधिमा अभ्यस्त गराउन सक्नु पर्ने मुक्त कमैया नेतृ तथा कमैया महिला जागरण सङ्घकी अध्यक्ष कृष्ण थारूले जोड दिइन् ।
बासको लागि अधिकांश मुक्त कमैयाले सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार पाँच कट्ठा जग्गा सबैले पाउन नसकेपनि पछिल्लो समयमा प्रति मुक्त कमैयालाई दुई लाखको जग्गा जति आउँछ सोही जग्गा नै वितरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।
भुमिसुधार कार्यालय बर्दियाका अनुसार बर्दिया जिल्लामा ९८ जना मुक्त कमैया मात्र पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका छन् । जसमध्ये ४५ जना सम्पर्कमा रहेका छन् भने ५३ जना पुनःस्थापनाको लागि अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको भुमिसुधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले बताए । यसैगरी २३ जना मुक्त कमैयाले जग्गा सोधभर्नाको लागि निवेदन दिएको पनि उनले बताए ।
भुमिसुधार कार्यालय बर्दियाको तथ्याङ्क अनुसार बर्दिया जिल्लामा ११ हजार ८ सय ७५ मुक्त कमैया परिवार छन् । ३ हजार ७ सय ६६ मुक्त कमैयालाई यसअघि नै घर बनाउन आवश्यक ३५ क्यूफिट काठ दिइसकेको छ । यस वर्ष प्रति मुक्तकमैया २ लाखका दरले १ हजार ६ सय २८ जनालाई १६ करोड २८ लाख रुपियाँ वितरण गरेको जिल्ला भुमिसुधार कार्यालयले जनाएको छ ।
अन्य बाँकीलाई आव ०७४/०७५ मा पुनःस्थापनासँगै उनीहरूले पाउने सबै सेवा सुविधा वितरण गरी सक्ने भुमिसुधार कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले बताए । हालसम्म ६ हजार ४ सय ८१ जनालाई काठ दिन सकेको छैन । उनीहरूलाई काठको सट्टा प्रति परिवार १ लाख रुपियाँ अनुदान कै रूपमा घर बनाउन दिने भुमिसुधार कार्यालयले जनाएको छ ।