प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका टोलीले भेटगरी आयोगको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने लगायत आयोगको काम कारबाहीका बारेमा जानकारी गराएको राससले जनाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा असार २८ गते साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा ऐनमा केके कुरा संशोधन गर्न जरुरी छ त्यसलाई तयार गरेर ल्याउन आग्रह गरिएको भेटपछि आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले पत्रकारलाई जानकारी दिए ।
उनले जिल्लाका शान्ति समितिका सदस्य प्रत्यक्षरुपमा पीडितको सम्पर्कमा रहेको हुँदा आयोगले समितिकै सहयोगमा कार्य गर्नुपर्ने हुँदा समितिलाई भंग नगर्न आग्रह गरेको बताए । सरकारले साउन १ गतेदेखि ७५ वटै जिल्लामा रहेका शान्ति समितिलाई भंग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार आयोगको समय दुई वर्ष थियो र एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो । दुई वर्ष सकिएर आयोगको समय थप गरेको चार महिना बितिसकेको छ । आयोगले सात महिनामा आफूहरूलाई काम गर्न कठिन पर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।