सुरक्षा निकाय र अधिकारकर्मी सम्मीलित टोलीले भदौ ६ गते बाँकेस्थित जयेन्दु बालसुधार गृहको अनुगमन गरेको छ ।
भक्तपुर बालसुधार गृहमा भदौ ४ गते भएको घटनालाई मध्यनजर गर्दै उस्तै प्रकृतिको घटना नहोस भन्ने उद्देश्यले बालसुधार गृहको अवस्था र समस्याका बारेमा बुझ्न अनुगमन गरिएको हो ।
यस अघि बाँकेस्थित बाल सुधारगृहमा ०७९ माघ २३ गते झडप हुनुको साथै बालकहरूले आगजनी गरेका थिए । उक्त घटना पश्चात केही बालकहरूलाई भक्तपुरस्थित बालसुधार गृहमा स्थान्तरण गरिएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यको उपस्थितिमा सरोकारवालाहरु र मानव अधिकार सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिबिच बैठक सम्पन्न भई अप्रिय घटनाहरू हुन नदिनकालागि बालकहरूका समस्या र सुधारगृहको व्यवस्थापनका विषयमा बुझने निर्णय अनुसार अनुगमन गरिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनु भयो ।
अनुगमनका क्रममा बालकहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यका बारेमा समस्याहरु राखेका थिए । उनीहरूले पढ्ने इच्छा हँुदा हुदैपनि विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्था नहुँदा पढ्न नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
विभिन्न कानुनी विवादमा परेका बालकहरू मध्ये केहि दिर्घ रोगी समेत रहेको पाइयो । अनुगमनका क्रममा बालकहरू बस्ने भवन चुहिने गरेको, सुरक्षाका दृष्टिले पर्खालहरू व्यवस्थित नभएको, सुरक्षा दरबन्दी नभएका कारण न्यून सङ्ख्यामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले रेखदेख गर्नुपरेको, सीपमुलक तालिमहरू सिक्न चाहने बालकहरूका लागि व्यवस्था नभएको पाइयो ।
अनुगमन पश्चात प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूको बैठकले अप्रिय घटना हुन नदिन र बालसुधार गृहलाई बालमैत्री बनाउन, बालकहरूको न्यूनतम बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनु भयो ।
यसैगरी, सुरक्षाका दृष्टिकोणले पर्खालहरू कमजोर भएका कारण तत्काल तार बारको व्यवस्था गर्न विभिन्न सहयोगी निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने, साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले थप सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनायो ।
बैठकले बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरूको बाल मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, सीपमुलक तालिमहरू प्रदान गर्न जिल्ला स्थित विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई आवहन गर्ने र देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकका सहभागीहरूले बालसुधार गृह सञ्चालनमा नीतिगत रुपमै समस्या देखिएकाले समाधानकालागि संघीय सरकारसँग एकद्वार प्रणाली नीति अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्ने धारणा राखेका थिए ।
यस अघि उक्त गृहका बालकहरूको अधिकारका विषयमा बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, अधिवक्ता बसन्त गौतम, इन्सेकका अधिकृत विनोद पाण्डे, अधिवक्ताद्वय लोकबहादुर शाह, विकास आचार्य, विश्वजीत तिवारी, बलबहादुर चन्दलगायत निवेदकहरूले बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा साउन १५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
बाँकेस्थित बालसुधार गृहमा हाल विभिन्न कानुनको विवादमा परेका २ सय ४७ जना बालकहरू रहेका छन् ।