अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिकाका का स्थानीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि कानुनी समस्या आइपर्दा कुन कुन निकायमा न्यायको लागि जाने भनेर जानकारी दिन सिफारिस प्रक्रियासम्बन्धी दुई दिने तालिम ०८० भदौ १ गते विदुरमा सम्पन्न भएको छ ।
शिवपुरी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ र ८ का महिला समूहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको लागि सञ्चालित सिफारिस प्रक्रियासम्बन्धी प्रशिक्षण साउन ३२ र भदौ १ गते विदुरमा सञ्चालन भएको हो । डब्लुपीडी नेपाल र इन्सेकको सहकार्यमा शिवपुरी गाउँपालिका–७ र ८ मा ‘अधिकार तथा आर्थिक विकासमार्फत महिला सशक्तिकरण परियोजना’ रिन्यु परियोजना सञ्चालन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रजिन्द्रविक्रम सिंह ठकुरीले तालिमको उद्घाटनमा समाजको परिवर्तन ल्याउन, अधिकारसम्बन्धी जानकारी दिएर सचेतीकरण गराउने भूमिका सङ्घसंस्थाको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वको अवधिमा प्रहरीले आफूलाई गिरफ्तार गर्दा बेलैमा मानव अधिकारवादीहरू पुगेकोले आफ्नो ज्यान जोगिएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको सवाललाई जनतासमक्ष पुर्याउन सरकारी निकायसँगै गैरसरकारी संस्थाहरूको पनि सहकार्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गर्दै बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई स्थापित गराउने सवालमा काम गरिरहेको बताउनु भयो । सामाजिक रुपान्तरणको लागि यो तालिमको महत्व रहेको अध्यक्ष थपलियाले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष शर्मिला थापामगरले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूमा पछिल्लो समय वृद्धि भएको तर न्यायिक पहुँचमा पछि परेकाहरूलाई न्यायिक पहुँचमा ल्याउनको लागि समाजका अगुवाहरूको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
तालिममा सहभागीहरूलाई जिल्ला न्यायाधीश मदनबहादुर धामीले मानव अधिकार सयन्त्र, राष्ट्रिय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, दलित आयोग लगायतका आयोगहरूका उजुरी, गुनासो र समस्याहरू लिएर जाने विषयमा जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नुवाकोट बारका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता देवराज कँडेलले घरेलु हिंसा र कानुनी प्रावधान, सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता विकास बन्जाराले महिला अधिकारसम्बन्धी संयन्त्र र कानुनी व्यवस्थाको विषयमा जानकारी दिनु भएको थियो ।
तालिममा कार्यक्रम अधिकृत कृष्णप्रसाद नेपालले महिला तथा बालअधिकार संरक्षणमा नागरिक समाजको भूमिका, स्थानीय सरकारको भूमिका विषयमा र अधिवक्ता नवदीप श्रेष्ठले बालअधिकार र बालन्यायसम्बन्धी अवधारणा, बालअधिकार संरक्षणमा स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक जानकारी दिनुभएको थियो ।
