बाढीपहिरो पीडितहरुलाई सरकारले घर निर्माणका लागि प्रदान गर्नु पर्ने अनुदान रकम उपलब्ध नगराउँदा जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितहरु समस्यामा परेका छन् ।
रामारोशन गाउँपालिका– ५ का हिक्मत शाहीले तीन वर्ष अघि कैलाश खोलामा आएको विनासकारी बाढीपहिरोका कारण आफू बच्च सफल भए पनि पत्नी गुमाउनु पर्यो । पत्नी सहित सम्पूर्ण धनसम्पत्ती खोलाले बगाएर लिएपछि घरवारविहिन हुनु भयो । डेढ वर्ष अघि राष्ट्रिय बिपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन विभागसँग भएको सम्झौता अनुसार घर निर्माण गरेका शाहीले हालसम्म पनि घर निर्माणबाफतको अनुदान रकम पाउन सकेपछि आफू समस्यामा परेको बताउनु भयो ।
“पत्नी गुमाउनुको पिडा एकातिर रहेको छ । अर्कातिर घर लगाउन लिएको ऋण तिर्न नसकेकर पिडामाथि झन पिडा थपिएको छ । अनुदान आउला र तिरौंला भनेर ऋण काढेर घर बनाए ।” उहाँले भन्नु भयो– “सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार ४ लाख पाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म ५० हजार मात्रै पाएको छु । घर निर्माणको लागि लिएको सापटि र साहुँको पैशा तिर्न नस्कदा निकै समस्या भएको शाहीको भनाइ छ । अहिले पनि साहुँको सिमेन्ट, सरियालगायत उदारोमा ल्याएको सामग्रीको पैशा तिर्न नसकेको बताउनु भयो ।
शाही जस्तै त्यहाँका ४९ जनाले समेत सम्झौता अनुसारको पैशा नपाउँदा समस्या भोग्नु परेको छ । तीन वर्ष अघि कैलाश खोलामा आएको विनासकारी बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट घर निर्माणको लागि ४ लाख रुपियाँ अनुदान दिने भनेर सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार घर निर्माण गरेका अधिकाशंलाई समस्या भएको छ ।
सम्झौता अनुसार घर पूर्ण रुपमा निर्माण गरेका रामारोशनका हर्कबहादुर साउदले पनि अहिलेसम्म पहिलो किस्ताको ५० हजार वाहेक थप पैशा पाउनु भएको छैन् । गत माघ महिनामा घर निर्माण गरेबाफतको अनुदान रकम उपलब्धा गराइ दिन भन्दै गाउँपालिकादेखि जिल्ला प्रशासनमा धाउँदा समेत पैशा नपाउदा पिडामाथि पिडा थपेको साउदले बताउनु भयो ।
कैलाश खोलामा ०७७ भादौ २ गते आएको विनासकारी बाढीपहिरोमा उहाँको दाईका सात जना परिवारलाई कैलाश खोलाले बगाएको थियो । “ घर निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भइसक्दा समेत दोस्रो र तेश्रो किस्ताको रकम पाएको छैन । उहाँले भन्नु भयो –“दैनिक रुपमा साहुँहरुले फोन गरेर श्रmण रकम मागि रहनु भएको छ । अनुदानका लागि पटकपटक जिल्ला सदरमुकाम पुगेर रित्तै फर्कनुपरेको छ । अनुदानको लोभमा उल्टै धेरै खर्च भइसकेको छ । साउदले भन्नु भयो, ‘अनुदान रकम कहिले पाइने हो कुनै टुङ्गो छैन् ।’
यसैगरी अनुदान पाउने आशामा घर निर्माण सम्पन्न गरेका स्थानीय हिक्मत रोकायलाई शहकारी संस्थाले हैरानी दिन थालेका छन् । घर निर्माणको लागि व्याज लिएर घर निर्माण गरेका रोकायले पनि पहिलो किस्ता वाहेक दोस्रो र तेस्रो किस्ता अझै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले ४ लाख रुपियाँ अनुदान दिने भनेर घर निर्माण गरिएको र घर निर्माण गर्दा सरकराले दिने भनेको अनुदान भन्दी बढी लगानि घर बनाउँदा खर्च भएको रोकायले बताउनु भयो । सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार मात्रै रकम उपलब्ध गराएमा धेरै राहत हुने उहाँको भनाइ छ ।
रामारोशन गाउँपालिकामा ५० ओटा घर निर्माणको लागि सम्झौता भएको थियो । तिमध्ये १५ ओटा घर पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका ईन्जिनियर अन्जना श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । १० ओटा घर पूर्ण रुपमा निर्माण भएको रिपोर्ट दुई महिना अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वुझाएको भए पनि अहिलेसम्म स्थानीयले अनुदान नपाएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘केन्द्र र प्रदेशबाट अनुदानको लागि पैशा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा आउने गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भइरहने कारण रामारोशन गाउँपालिकाका बाढीपहिरो पीडितलाई अनुदान वितरणमा ढिलाई भएको छ । अझै थप पाँच ओटा घर पूर्ण रुपमा निर्माणको रिर्पोट केही दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका वुझाउने तयारी गरिहेकी छु । तेस्रो किस्ता वाफतको रकम पाउने १५ जना रहेका छन् । वाँकी दोस्रो किस्ताको रकम पनि धेरै जनाले पाउनु भएको छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम न्यौपानेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म ६० लाख रुपियाँ आउन नसक्दा अनुदान वितरणमा ढिलाई भएको बताउनु भयो ।
उहाँले रामारोशन गाउँपालिकाको १० प्रतिशत बराबरको २० लाख रुपियाँ र संघ सरकारबाट प्राप्त हुने दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त भइसकेकोले केही दिन भित्र वितरण गरिने बताउनु भयो ।
बिपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ अनुसार अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा ५० हजार रुपियाँ र पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका जिल्लामा तीन किस्तामा गरेर ३ लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७७ साउन १३ गते र भदौ २ गते गएको बाढीपहिरोका कारण रामारोशनमा १७ जनाको मृत्यु समेत भएको थियो ।