कोशी सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै दर्ता गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको साउन ८ गतेको संयुक्त इजलासले कोशी सरकार गठन प्रक्रियालाई अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने आदेश दिएको छ ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले उच्च अदालत विराटनगरमा ०८० असार २२ गते पेश गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि साउन ८ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय माथेमा र श्रेष्ठले उक्त मुद्दा अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट निराकरण गरिने आदेश जारी गर्नु भएको छ ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त रिट निवेदनमाथि साउन ९ गतेदेखि नै सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८० साउन ९ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुनेमा पेशी तोकी नियम बमोजिम पेस गर्नू ।’’
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।