पहिरोका कारण तीन वर्षअघि विस्थापित भएका ९७ परिवार टेण्टमै बस्न बाध्य हुनु परेको छ ।
तीनवर्ष अघिको पहिरोबाट विस्थापित भएका सिलिचोङ गाउँपालिका-१ बेसिन्दा गाउँका ९७ ओटा परिवारलाई अझै पुनः स्थापना गरिएको छैन ।
पहिरोका कारण विस्थापित ९७ ओटा परिवार पुनः स्थापना हुन नसक्दा अझै टेण्टमै कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
खाँदबारी नगरपालिका–७ स्थित भैरे डाँडामा स्थानीय सरकारले विस्थापित परिवारका लागि शौचालय बनाएको भएपनि विस्थापित परिवारका लागि आवास निर्माण गरिएको छैन ।
सिलिचोङ–१ बेसिन्दाका नौ घर ओटा ०७७ असार २८ गते राति आएको पहिराले बगाउँदा ११ जना बेपत्ता भएका थिए ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन हकका सरकार सञ्चालनमा रहेको भएपनि सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाउँदा पहिरो विस्थापित परिवार अहिले पनि टेण्टमै बसिरहेका छन् ।
तीन दिन बितिसक्दा समेत पुनःस्थापना गर्न तीनै तहका सरकारले चासो देखाएको छैन । पहिराले घर बगाएका पीडितले ओत लाग्ने छानोसमेत पाएका छैनन् ।
पहिरोबाट विस्थापित परिवारहरूले खाँदबारी नगरपालिका–७ स्थित भैरे डाँडामा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० आवासका लागि जग्गा प्राप्त गरेका छन् ।
तर, भैरे डाडाँमा हालसम्म पहिरोका कारण विस्थापित परिवारका लागि आवास निर्माणको छाँटकाट देखिएको छैन् ।
दाताहरूको सहयोगबाट प्राप्त रकमबाट शौचालय निर्माण गरिएको सिलिचोङ गाउँपालिका अध्यक्ष भुपालराज मेवाहाङले बताउनु भयो । भैरे डाडाँमा ५५ परिवारको लागि ६९ रोपनी जग्गा १ करोड ३० लाखमा रुपियाँ खरिद गरिएको हो । आवास निर्माणका लागि बजेट प्राप्त नहुँदा पहिरो पीडितको घर निर्माण गर्न नसकिएको अध्यक्ष मेवाहाङले बताउनु भयो ।
पहिरो पीडितको आवास निर्माणका लागि ५ लाख ५० हजार रुपियाँ दिने निर्णय भएपनि अहिलेसम्म बजेट प्राप्त नभएकाले दिन नसकिको अध्यक्ष मेवाहाङले बताउनु भयो ।
पहिरो पीडितका लागि सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत बजेट उपलबध गराउने निर्णय भएको थियो । निर्णय कार्यान्वयन कुनै सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा वेसिन्दाका ९७ घरपरिवार तीन वर्षयता टेण्टमै बस्न बाध्य हुनु परेको छ ।
पहिरोबाट विस्थापित ९७ परिवारमध्ये २५ घर चित्रे, १२ परिवार बखल्टुमटार र अन्य खाँदबारी अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन् ।
हिउँद लागेपछि घरमै बसेका पहिरो पीडित घर बग्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । पहिराको उच्च जोखिम भएका कारण पानी पर्न थालेपछि घर बगाउने डरले टेण्टमै बसिरहेको पीडितहरूको भनाइ छ ।
चित्रेमा ५१ दशमलव ५ रोपनी ७० लाख रुपियाँ र बखल्टुममा १७ दशमलव ५ रोपनीे ३४ लाख रुपियाँमा खरिद गरी पहिरो विस्थापितको नाममा संयुक्त रजिस्ट्रेशन पास गरिएको छ ।
तर, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पहिरोबाट विस्थापितहरूलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम अघि नबढाउँदा पहिरो प्रभावितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले धारा ३७ मा आवासको हकलाई व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ ।