अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दैै इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडाले ०८० साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक गणेश भण्डारीले अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन ३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइँदै आएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेढाईले ज्ञापन पत्र आजै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो ।
यसैगरी इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले देशमा व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्यको लागि पनि राष्ट्रले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र हुन ढीलो भइसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले रोम विधान पारित भएको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारलाई रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुनको लागि दवाव दिने उद्देश्यले विगत १७ वर्षदेखि ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेडाईलाई जानकारी गराउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको तर नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पनि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) लाई नेपालले अनुगमन गर्नु पर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि आवज उठाउँदै आएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्यलाई समेत स्मरण गराइएको छ ।
साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउनसमेत ज्ञापन पत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको पक्षलाई पनि पुनःस्मरण गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न इन्सेकले ज्ञापन पत्रमार्फत् आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच केही दिन अघिमात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समाल्न आइपुग्नु भएका सूर्यप्रसाद सेढाईलाई इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ समेत हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
