कारागार र हिरासतमा हुने मृत्युका घटनाहरूका सन्दर्भमा अधिकारकर्मीहरूले असार २२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
नेपालगञ्जस्थित मानव अधिकार सञ्जालले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आर्चायमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय र केन्द्रिय कारागार विभागलगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
नेपालका कारागार तथा हिरासतहरूमा हुने कैदी / बन्दी तथा थुनुवाहरू मृत्युको घटनाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अधिकारकर्मीहरूले जनाएका छन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले जीवन सुरक्षित मानिने ठाउँहरू पछिल्ला समयमा असुरक्षित बन्दै गइरहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो पटक बाँके कारागारमा चोरी मुद्दामा कैद भुक्तान गरी रहेका बाँके जिल्ला जानकी गाउँपालिका– ६ का २३ वर्षीय निरज गुप्ताले ०८० असार २१ गते झुण्डीएर आत्महत्या गरेका छन् । उक्त घटना प्रतिनिधिमूलक घटना हो । इन्सेकद्वारा प्रकाशित नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक–२०२२ को तथ्याङक अनुसार चार जना महिला र ४९ जना पुरूष गरी ५३ जनाको कारागार र हिरासतमा मृत्यु भएको छ ।
इन्सेकले नियमितरुपमा कारागार तथा हिरासत कक्षको अनुगमन गरी सरोकारवालाहरूलाई सुधारका लागि सुझाव, सल्लाह पनि दिने गरेको छ । अनुगमनका क्रममा नेपालमा रहेका अधिकांश कारागार, हिरासत कक्षहरू थुनुवा तथा कैदी / बन्दी मैत्री भएको पाइदैन ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता बसन्त गौतम, उच्च अदालत बार एशोसियशनका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, अधिकारकर्मी मैमुना सिद्धिकी, विश्वजीत तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा कारागार भित्र रहेका कैदी बन्दिहरूमा स्वास्थ्यको समस्या, खानेपानी, शौचालयको समस्या र क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी हुँदा स्वस्थरुपमा बस्ने अधिकारसमेत कुण्ठित भइरहेको उल्लेख छ ।
बाँके कागारमा ३ सय जनाको क्षमता भए पनि हाल ९ सय ९२ जना कैदी /। बन्दिहरु रहेका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले तत्काल प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र कारागार विभागमा पठाउने बताउनु भयो ।
