INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

कर्णाली प्रदेश : ७९ ओटा स्थानीय तहमध्ये १० ओटा स्थानीय तहकाे समयमा बजेट आएन

 स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० मा हरेक वर्षको असार १० गते सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  तर कर्णाली प्रदेशका ७९ ओटा स्थानीय तहमध्ये १० ओटा स्थानीय तहले उक्त व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।

दैलेख प्रतिनिधि अमर सुनारका अनुसार महाबु गाउँपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले असार १० गते बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि असार १० गते भएको गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको भएपनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । असार १० गते भएको गाउँसभाले महाबु गाउँपालिकामा आगामी असार २७ गते र ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा असार २८ गते बजेट घोषणा गर्ने जनाएका छन् ।

महाबु गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्ष मञ्जु पाण्डेले यही वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङ्गको निधन भएको कारण आफूलाई कार्यबोझ बढेका कारण तयारी नपुगेर समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउनु भयो । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवीराम बडुवालले असार १० गते गाउँसभा उद्घाटन गर्ने तर, असार मसान्तभित्र बजेट समेत पारित गरिनुपर्ने भन्ने नियम भएकाले सोही अनुसार असार १० मा बजेट घोषणा नगरिएको बताउनु भएको छ ।

सल्यान प्रतिनिधि बुद्धिमान पुनका अनुसार जिल्लाका दश ओटा स्थानीय तहमध्ये दुई ओटा स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । कुमाखु गाउँपालिका र बागचौर नगरपालिकाले समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगर सभामार्फत सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कुमाख गाउँपालिकाको गाउँसभा नै बस्न सकेको छैन । बागचौर नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर पारित गरे पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । समयमा बजेट सार्वजनिक नहुँदा औषधि खरिद, पाठ्यपुस्तक खरिदलगायतमा समस्या पर्ने भएको छ ।

मुगु प्रतिनिधि जीवन सेजुवालका अनुसार जिल्लाका चार ओटा स्थानीय तहमध्ये तीन ओटा स्थानीय तहले समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । छाँयानाथरारा नगरपालिका ,खत्याड गाउँपालिका र सोरू गाउँपालिकाले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् । खत्याड गाउँपालिका र सोरू गाउँपालिकाले गाउँ तथा नगर सभामार्फत सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तोकिएका समयमा ल्याउन सकेनन् । एकलौटी रूपमा बजेट आएको कारण समयमा गाउँ तथा नगर सभामार्फत बजेट आउन नसकेको छाँयानाथरारा नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष परेतराज चौलागाईले बताउनु भयो ।

डोल्पा प्रतिनिधि विष्णु प्रसाद देवकोटाका अनुसार जिल्लाका आठ ओटा स्थानीय तहमध्ये दुई ओटा स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ठूलीभेरी नगरपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका, शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, छार्काताडसोड गाउँपालिका र काइके गाउँपालिका गरी ६ ओटा स्थानीय तहले असार ११ गते मात्र नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र जगदुल्ला गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याएका छैनन् ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले असार १० मै वजेट ल्याउने तयारी गरेपनि नगरप्रमुख जनचन्द्र रोकायालाई पुत्रशोक परेका कारण नगरसभा हुन सकेको छैन । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय जगदीशचन्द्र पोखरेलले नगरप्रमुखलाई परेको पुत्रशोकको कारण सरेको नगरसभा असार २२ भित्र सम्पन्न हुने बताउनु भयो । जगदुल्ला गाउँपालिकाले असार १० मै बजेट प्रस्तुत गरेपनि गाउँसभामा नेकपा एमालेका स्थानीय सरकारका सदस्यहरुको अवरोधका कारण बजेट अनुमोदन हुन सकेन । जसका कारण बजेट नआएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जैशीले बताउनु भयो ।

हुम्ला  प्रतिनिधि नन्द सिंहका अनुसार जिल्लाका सात ओटा स्थानीय तहमध्ये एक ओटा स्थानीय तहले समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगर सभामार्फत सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चङ्गखेली गाँउपालिकाले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । गाउँसभामार्फत असार १० गते  बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने नीति भएपनि आफू जिल्ला बाहिर भएकाले समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले बताउनु भएको छ ।

गाउँपालिका केन्द्र पिप्लाङमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट डीपीआर स्वीकृत गराउनु पर्ने भएका कारण काठमाडौँ रहेकोले गाउँसभा सञ्चालन गर्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीको भनाइ  छ ।  समयमा बजेट नआउदा स्थानीय सरकारको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूले औषधि खरिद, पाठ्यपुस्तक खरिदमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

अन्य

भिडियो