जिल्लाको आलिताल गाउँपालिकाका दर्जन बढी बस्ती खिन्नेभाडी, डाइनी, कोइराले, खुर्सानीझालालगायत गाउँ बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
विगत लामो समयदेखि आफूहरु बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेकोले यसको समाधानका लागि तीनै तहका सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गरिएको भए पनि कसैले सुनवाइ नगरेको स्थानीयहरुको गुनासो रहेको छ ।
स्थानीय सरकारले बाढीपहिरो पीडितका समस्या प्रदेशदेखि संघीय सरकारसम्म पुर्याउँदा समेत कुनै सुनवाइ नभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरसिंह पार्कीले बताउनु भयो ।
गाउँलाई चारैतिरबाट खोलाले घेरेको र माथि भीरबाट पहिरो खस्ने भएकोले यहाँका ५० घर बढी परिवार बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको स्थानीय पदमबहादुर साउदले गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘यहाँ बाढीपहिरोले प्रत्येक वर्ष क्षति हुँदै आएको छ । वर्षायाम सुरु भएपछि राति कहाँ जाने ? ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले सताउँछ । गाउँको तलबाट खोला आउँछ भने माथिबाट पहिरो । डाइनी, खिन्नेभाडी र कोइरालेबस्ती उच्च जोखिममा रहेका छन् । हाम्रो ज्यान जोखममा छ । राज्यले हाम्रो बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्नु पर्छ ।’
उहाँले आफूहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि कसैले पनि सुनुवाइ नगरेको दुखेसो पोख्नु भयो । नेताहरूले चुनावका बेला मात्रै ठूला गफ दिने तर समस्या परेका बेला नहेर्ने गरेको बताउनु भयो ।
सरकारले तत्काल मेसिनरी वाल र तारजालीसहितको तटबन्ध निर्माण गरी सम्भावित विपद्का घटनाबाट जोगिन सुरक्षित टहरा बनाइ दिनु पर्ने माग यहाँका स्थानीयहरुले गर्दै आएका छन् ।
सरकारले यस वर्ष पनि तटबन्ध निर्माण नगरीदिए बस्ती नै बाढीपहिरोले सखाप हुने अवस्था आएको डाइनीका स्थानीय कर्णबहादुर साउदले दुखेसो पोख्नु भयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले तत्काल तटबन्ध निर्माण गरी सम्भावित मानविय र भौतिक क्षतिबाट जोगाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
आलिताल गाउँपालिका–७ खिन्नेभाडीमा रहेको महादेव मावि पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ । कक्षा ११ सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको विद्यालय नै पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलबहादुर पार्कीले बताउनु भयो ।
उहाँले उहाँका अनुसार हाल विद्यालयमा ४ सय ५० जना विद्यार्थी अध्यययरत रहेका छन् ।
बाढीपहिरो पीडितका समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारमा धाइरहेको भए पनि हालसम्म समस्या समाधानका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शेरसिंह पार्कीले बताउनु भयो ।
उहाँले पीडितका समस्या बुझेर फाइल तयार पारेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बुझाएको भए पनि फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा थन्किएको अध्यक्ष पार्कीको भनाइ छ ।