सरकारले साइबर क्राइमका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई सुरुवाती कारबाही गर्ने र मुद्दाको किनारा लगाउने अधिकार दिने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा ०८० असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसारका मुद्दा अहिलेसम्म काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मात्रै चल्दै आएकोमा अब ७७ ओटै जिल्लाबाट मुद्दा चलाउन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्न साइबर क्राइमलाई जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने निर्णय गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरूको सुरुवाती कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिन मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदको असार ५ गतेको बैठकले पास गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता माननीय रेखा शर्माले असार ६ गते मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरिएको निर्णय जिल्ला अदालतबाट जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने गरी अघि बढाइने बताउनु भयो ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णयप्रति अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले प्रतिकृया जनाउँदै सरकारको यस निर्णयले न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित हुने र चाँडो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । पौडेलले साइबर क्राइमका मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै चल्ने भएपछि जाहेरवाला, प्रतिवादी र प्रहरीको स्रोत साधन र समयको बचत हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै सिविन नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधानले सरकारको निर्णयले अनलाइन हिंसाबाट पीडित बालबालिकाले छिटोछरितो न्याय पाउने बताउनु भयो । प्रधानले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई साइबर क्राइमको आयामबारे विद्युतीय कारोबार ऐनको तालिम मार्फत दक्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।