जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले कानुन विपरीत नागरिक संस्थालाई अङ्कुश लगाउने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले ०८० जेठ ३० गते आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा जिल्लामा सञ्चालित नागरिक संस्थाले जिल्ला समन्वय समितिमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएर नवीकरणको लागि सिफारिस लिएर मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण हुने निर्णय जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख चिना खड्का कार्कीले सुनाउनु भयो ।
नागरिक संस्थाले गरिरहेका कामहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिको भएकाले संस्थाहरूले कस्ता काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्न यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले सुनाउनु भयो ।
‘सङ्घ संस्थाले के कस्ता काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी जिल्ला समन्वय समितिलाई नहुनु दुखको कुरा हो, अब यो सबै जानकारीका लागि पनि यस्तो निर्णय गरेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिक संस्थाहरूले जिल्ला समन्वय समितिमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कुरा ठिकै भए पनि संस्था नवीकरणको लागि जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस लिनु पर्ने कुरा कानुन विपरीत भएकोले मान्य नहुने गैरसरकारी संस्था महासङ्घ रामेछापका अध्यक्ष रत्न कँडेलले बताउनु भयो ।
‘त्यो कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन, हामी जिल्ला समन्वय समितिका सिफारिस लिन जाँदैनौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा हालसम्म १ हजार ६४ ओटा गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन् । ती मध्ये यस आर्थिक वर्षमा २५ ओटा संस्थाले मात्रै नवीकरण गरेका छन् ।
