अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारका लागि सरकारसँग साझेदारी र सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
इन्सेक मधेस प्रदेशको आयोजनामा जेठ २५ गते वीरगंजमा आयोजित मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र आजको सन्दर्भ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. अर्यालले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरू साथै नेपालले गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको बताउनु भयो । मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर राज्यले राम्रो कार्य गरेकोले सो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यले अझ बढि जोड गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार कुनै नागरिकले उपभोग गर्न नपाएमा मानव अधिकार उल्लङ्घंंन भएकाले राज्यका जिम्मेवारी निकाय चुकेको भन्ने बुझ्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यका निकाय र पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी बनाउने र नागरिक सचेतना गर्न फरक तरिकाले नागरिकसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले इन्सेकद्वारा प्रस्तुत मानव अधिकार उल्लङ्घंंन घटनाका तथ्यांक अनुसार मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेकोले मानव अधिकारसम्बन्धी जनचेतना मुलक कार्यमक्रमहरू आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नागरिकको अपेक्षा राज्यसँगै बढी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै श्रोत साधनका कारण नागरिकको अपेक्षा अनुसार प्रहरी प्रशासनले काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
बीरगंज महानगरपालिकाका निर्वतमान नागर प्रमुख बिजय सरावगीले नागरिकले महसुस गर्ने गरि मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाउने वातावरण मिलाउन सबैले अझ पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेकका सूचना अधिकारी कृष्ण गौतमले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पर्नु हुँदै नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्वन्ध र सहकार्यमा जोड दिएकोले तीनै तहको सरकारले नागरिकको मानव अधिकारका लागि कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
इन्सेकका मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मधेस प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले सामाजिक रूपान्तरण तथा लैङ्गिक सशक्तिकरणका लागि मुख्यमन्त्री बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ अभियान, दाइजो प्रथा उन्मूलन नीति र बालविवाह विरुद्धको नीति अवलम्बन गरेपनि प्रभाकारी कार्यान्वय हुन नसकेकोले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजको खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सन् २०२२ मा मधेश प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४१ जना र अन्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनामा ५ सय २७ जना पीडित भएको उल्लेख गर्दै मधेस प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भयो ।
समाजमा व्यप्त दाइजो प्रथा, बालविवाह, बोक्सीको आरोप लगायतका लैंगिक हिंसा न्युनिकरणका लागि भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सचेतनामुलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेलले मधेस प्रदेश शिक्षाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश भन्दा पनि तल रहेको उल्लेख गर्दै मधेस प्रदेशमा कुनैपनि जिल्ला साक्षर नहुनु दुःखद रहेको बताउनु भयो ।
नागरिक दैनिकका पत्रकार बिमला गुप्ताले घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने र धार्मिक शहिष्णुता विगार्ने सम्भावनाहरू देखिएकोले यसप्रति सबै सचेत र सजग भएर लाग्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
पत्रकार बृजलाल पासवानले दलित समुदायमाथि हिंसा बढेर गएपनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका अधिकारीहरू गम्भीर नभएको बताउनु भयो ।
नागरिक अगुवा बिजय भण्डारीले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूलाई अभिलेख गरी मानव अधिकारको अवस्था बाहिर ल्याउने कार्य सराहनीय रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै ग्रामिण तहमा रहेका मानव अधिकार अवस्थालाई समेत इन्सेकले उजागर गर्नु पर्ने बताउनु भयो । खाद्यान्नमा मिसबट देखिएको हुँदा नागरिकको मानव अधिकार हनन भइरहेकोले त्यसमा इन्सेकले कार्य गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
नरायणी एफएमका पत्रकार गोविन्द देवकोटाले संविधान र ऐन तथा कानुनहरू बनेपनि बनेका कानूनहररू कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा नहुँदा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाहररू बढेको बताउनु भयो । न्यायलय, प्रशासन तथा संरचनात्मक व्यवस्थाले नागरिकलाई नकारात्मक बनाउने गरेको हुँदा नागरिकका सवाल र समस्या समाधानका लागि इन्सेक जस्तो मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले कार्य गर्नु पर्ने जोड दिनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी हिरालाल रेग्मीले प्रहरीमा कम मुद्दा आओस भन्ने हुन्छ, तर प्रहरीमा आएको सबै उजुरी दर्ता गरी घटनाको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बडाउने कार्य भइरहेको बताउनु भयो । समाजमा विद्यमान जातीय विभेद र लैंगिक हिंसाका घटनालाई न्युनिकरण गर्न सचेतनामुलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
