सर्वोच्च अदालतले ०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन (२०७९) तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको उक्त विधेयकविरूद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा जेठ २१ गते सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ऐन कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भए के कति आधार र कारणबाट अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल गर्न रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई जेठ २६ गतेका लागि बोलाएको छ ।
गत जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को आग्रह अनुसार जेठ १७ गते वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले ०७९ साउनमा पारित गरेको विधेयक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइ दिनुभएको थियो ।
तर तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाउनुभएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै सदनले पारित गरेपछि ०७९ भदौ २० गते तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि पुन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पठाउनुभएको थियो ।
संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक ०७० असोज ५ गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा नगरेर राख्नुभएको थियो ।