सर्वोच्च अदालतले विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य भएका लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम बाँड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा ०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
आरणले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि जेठ ८ गते रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई समेत सुनुवाइमा बोलाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को ०७९ चैत ६ गते बसेको बैठकले बजेटमा विनियोजित सोही स्रोतबाट अयोग्य भनिएका लडाकुहरूलाई दुई/दुई लाखका दरले रकम वितरण गर्नें निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार रकम वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरिसकेको थियो ।