कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो सवारी साधन दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्युनीकरण लगायतको मागगर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिट निवेदनका विषयमा वैशाख २७ गते अदालतले १५ दिनभित्र कार्य प्रगतिसहितको लिखित जबाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको पहलमा कानुन व्यवसायी अधिवक्ता उत्तम आचार्य र अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले निषेधाज्ञा/परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा वैशाख २५ गते रिट दर्ता गराउनु भएको थियो ।
सोही रिट निवेदनका आधारमा उच्च अदालत सुर्खेतका का.मु न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरलले वैशाख २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा कार्यालयका प्रमुखलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, सुर्खेतमार्फत र अन्य विपक्षीलाई मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमार्फत लिखित जबाफ पेश गर्न आदेश जारी गर्नु भएको हो ।
निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धीत निकायलाई आफुलाई तोकिएको कानुनी कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा हालसम्म भए गरेका कार्य प्रगति र सञ्चालन गरिएको नीति, तौर तरिकासहितको गतिविधि विवरण प्रतिवेदन समेत लिखित जबाफमा पेश गर्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
निवेदकहरुले कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश समेत ७० जनाका विरुद्ध निषेधाज्ञा तथा परमादेशको मुद्दा दर्ता गरेको अधिवक्ता उत्तम आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उच्च अदालत सुर्खेतमा वैशाख २७ भएको सुनुवाईमा रिट निवेदकहरु अधिवक्ताद्धय उत्तम आचार्य र शेरबहादुर खत्रीले बहस गर्नु भएको थियो ।
वर्षेनी कर्णालीमा सवारी दुर्घटनाका कारण धेरै नागरिकले अकालमा नै ज्यान गुमाएका कारण यस्ता खालका दुर्घटनामा कमी ल्याउनकालागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षणका लागि रिट निवेदन पेश गरिएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी बताउनुभयो ।
