श्रम तथा रोजगार कार्यालय बाँकेमा ०७९ साउनदेखि हालसम्म श्रम शोषणको ४८ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
निर्माण क्षेत्रका ठेकेदारले श्रम शोषण गरेको गुनासो बढी आउने गरेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख रूद्रनारायण शाहले बताउनु भयो ।
सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित श्रमजिविको हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नु, श्रमिकहरूको हितमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा उदासिन तथा रोजगारदाता र श्रमिक सुचिकृत नहुनु चुनौती रहेको जिफन्ट बाँकेका अध्यक्ष कृष्ण बुढाले बताउनु भयो । बुढाले श्रमिकहरूले पनि रोजगार सम्झौता गरेर मात्र कार्य गर्न सुझाव दिनु भयो ।
विभिन्न कलकारखाना, होटेल व्यवसाय तथा निर्माण व्यवसायहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूको नाममा बैंक खाता नभएर हातमा तलब बुझ्ने गर्दछन । त्यसमा पनि कम ज्याला हुने गर्दछ । उक्त ज्याला पनि समयमा नपाउनु मुख्य समस्या भएको श्रमिकहरूको गुनासो रहेको छ ।
दैनिक रूपमा १० घण्टा काम गरेको ६ सय रूपियाँ ज्याला पाउने र थप प्रति घण्टा ओभर टाइमको एक सय पचास रूपियाँ पाउने गरेको श्रमिक इन्द्रकुमारी थारूले बताउनु भयो ।
श्रमिक महिलाहरू यौन हिंसामा पर्ने गरेका घटना पनि बेला बेला सार्बजनिक हुदै आएका छन् । ०७९ चैत २० गते घरेलु काममा लगाएकी ३२ वर्षीया एक जना महिला बलात्कृत भएको घटनाको मुद्दा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ ।
श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले आधारभुत पारिश्रमिक (क) को १०६ मा दैनिक ३ सय ६१ रूपियाँ, मासिक ९ हजार ३ सय ८५ रूपियाँ र महंगी भत्ता २ सय १६ रूपियाँ, मासिक ५ हजार ६ सय १५ गरी दैनिक ५ सय ७७ रूपियाँ गरी मासिक १५ हजार रूपियाँ रहने व्यवस्था रहेको छ ।
श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५को आधारभुत पारिश्रमिक (ख) सुविधा दफा ५२ मा संचयकोष १० प्रतिशत रोजगारदाताले (मासिक पारिश्रमिकको )दफा ५३ मा उपदानकोष (रोजगारदाताले पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत, दफा ५४ र ५५मा सामाजिक सुरक्षा कोष योगदान १.६७ प्रतिशत रोजगारदाताले थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम ऐन २०७४ दफा १६३ को उपदफा १ को ३ मा नियुक्ति पत्र नदिई वा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने व्यक्ति वा कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले ५ लाख रूपियाँ सम्म जरिवाना र नियुक्ति पत्र रोजगार सम्झौता गर्ने आदेश दिने व्यवस्था रहेको छ ।