उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले न्यायिक समिति गठन गरी न्यायीक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र पुरूषोत्तमप्रसाद ढकालको वैशाख ६ गतेको इजलासले नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका नाममा उक्त आदेश गरेको हो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिले ०७९ असार १६ गते पुरूषहरूलाई मात्र राखेर न्यायिक समिति गठन गरेको निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ प्रतिकूल देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र नेपालको संविधान धारा (३८) महिला हक र (४२) सामाजिक न्यायको हकलाई समेत मध्यनजर गर्दै शीघ्र न्यायिक समिति गठन गरी न्याय सम्पादन प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई परमादेशको आदेश जारी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
रिट निवेदक सिजन थापाले उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति गठन समावेशी र साामाजिक न्याय विपरित भएको भन्दै ०७९ मङ्सिर ७ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ को १ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने र उपधारा १ बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था रहेको छ ।