सार्बजनिक बाटोमा सर्ब साधारणलाई रोक लगाइएको विषयमा परेको रिट निवेदनमा छलफलमा हाजिर हुन विपक्षी त्रिवेणी सव डिभिजन वन कार्यालय र कार्यालय प्रमुखका नाममा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासले आदेश गरेको छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत विनोद पाण्डे, एफडब्लुएलडी नेपालगञ्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, रोल्पा नपा–७ की रूपा बुढा मगर र पिआइएल समूह नेपालगञ्जले ०७९ माघ १३ गते दायर गरेको रिटमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका–३ बसोवास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा र कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादन मङ्गल ज्योती कृषि हाट बजारसम्म पुर्याउदै आएकोमा स्थानीयको पहल र स्थानीय सरकारको सहयोगमा मोटर बाटो स्तरोउन्नती गरीएकोमा विपक्षी कार्यालयबाट रोक लगाइए पछि पिआइएल दायर गरिएको थियो ।
सडक उपभोगमा रोक लगाएसँगै बालबालिका विद्यालय आवत जावत गर्न र बिरामीहरू अस्पताल जान समस्या भएकोले सार्बजनिक सारोकारको विषयमा रिट दायर गरिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनु भयो ।
एक जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने निर्णय गरेको र मुद्दा संयुक्त इजलासले हेर्ने भएकाले छलफलमा बोलाएको पिआइएल समूह नेपालगञ्जका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।