१६ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका चार जना बालिकाहरुलाई बेचबिखन कसूरमा दैलेख जिल्ला अदालतले फागुन १५ गते भैरबी गाउँपालिका–१ गैराखाडीकी ३६ वर्षीया मनकुमारी बिष्टलाई सात वर्ष कैद र पीडितहरुलाई जनही १० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
चारै जना बालिकाहरुलाई फकाएर बेचबिखनको उद्देश्यले पठाएको पुष्टि ठहर गर्दै जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको एकल इजलासबाट उक्त फैसला भएको दैलेख जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नायव सुब्बा टिकाराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
फैसलामा भनिएको छ ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा १५ को देहाय ६ बमोजिम कसूरदार बिष्टलाई सात वर्ष कैद र चारै जना पीडितलाई जनही १० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने ठहर्छ ।’ यो दफामा ७ वर्षदेखि १० कैद हुने उल्लेख छ ।
सो फैसलामा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ अनुसार कसूरले १३ सय रुपिंयाँ पीडित राहत कोषमा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘रोजगारी पाउछौ, धेरै कमाई हुन्छ’ भारतको दिल्लीमा रहेको दलालको सम्पर्क गराई त्यसतर्फ पठाउदै गर्दा ०७९ वैशाख ११ गते नेपालगञ्जमा माइती नेपालको सहयोगमा प्रहरीले फिर्ता गराएपछि रहस्य खुलेको भन्दै पीडित पक्षले वैशाख १५ गते प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो ।
कसूरदारले वैशाख ९ गते दिल्लीसम्म पुग्ने बाटो, यातायातका साधनको प्रयोग गर्ने तरिका र नेपालगञ्जबाट भारतको सीमा पार गर्दा ‘रुपैडिया बजारसम्म मात्र पुग्ने हो’ भन्नू भनी पठाए पनि सीमामा माइती नेपालले रोकेर बालिकाका परिवारजनलाई सम्पर्क गराएको थियो ।
घर फर्किएका बालिकाहरुले बताए अनुसार बेचबिखनकै उद्देश्यले दिल्लीको एजेण्ट समेतलाई सम्पर्क गराई पठाएको भन्दै उजुरी बुझाए पनि तत्कालिन प्रहरी इञ्चार्ज डिएसपी भुवनेश्वर साहले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गरेपछि पीडितहरुको दवाव एक महिना ढिला गरी जेठ १८ गते मात्र दर्ता भएको थियो ।
मुद्दा दर्तापछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले दैलेख जिल्ला अदालतमा असार १३ गते बेचबिखन सम्बन्धी अभियोग दर्ता गराएको थियो ।
अभियोग सम्वन्धमा असार १६ गते भएको थुनछेक बहसपछि तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासबाट आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि दैलेख कारागारमा थुनामा पठाइएको थियो ।