सन् २०२२ मा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना ४ सय ९६ जना पीडित भएका छन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले फागुन ७ गते कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराएको छ ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कहरूमा सबैभन्दा बढी अन्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लघङ्न तथा ज्यादतीका घटना घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेशमा पीडित भएका मध्ये ३३ राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लघङ्न तथा ज्यादतीका घटना घटेका छन् भने २०२२ मा ४ सय ६३ अन्य पक्षबाट पीडित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा ४ महिला र २९ जना पुरुष गरी ३३ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ३ सय २८ महिला र १ सय ३५ जना पुरुष गरी ४ सय ६३ जना पीडित भएका छन् ।
प्रदेशमा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ४ सय ३० जना पीडित भएका थिए । त्यसमध्ये मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनामा ४ महिला र ३० जना पुरुष गरी ३४ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ३ सय २० महिला र ७६ जना पुरुष गरी ३ सय ९६ जना पीडित भएका थिए ।
कर्णालीमा यो वर्ष राज्यपक्षबाट भएका कुटपिटका घटनामा १५ जना गिरफ्तारका घटनामा एकजनाको हिरासतमा मृत्युभएको तथ्याङ्क इन्सेकले सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तै सन् २०२२ कुुटपिटको घटनामा १ सय ११ जना पीडित बनेका छन् । यस्तै सन् २०२२ मै कर्णालीमा १३ जना महिला र तीन जना पुरुष गरी १६ जनाको हत्या भएको छ ।
बाल अधिकारका घटनामा ८० जना बालबालिका पीडित भएका छन् । बालबालिका बेचविखन, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा पनि कमी नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै २०२२ मा बलात्कारका घटनामा ८८ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ११ र यौन दुर्व्यवहारका घटनामा २२ जना गरी १ सय २१ जना महिला तथा बालिकाहरू पीडित भएका छन् ।
सन् २०२२ मा ३ सय ३२ महिला पीडित भएका छन् । अझैपनि महिलामाथि हुने शारिरिक तथा मानसिक हिसांमा कमी आउने नसकेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महिलामाथि हुने यस्ताखालका हिसां बढ्नुमा नागरिक सचेतनाको कमी रहेको समेत इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनु भयो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले गर्नु भएको थियो । साथै प्रतिवेदनमा कारागारको अवस्था समेत नाजुक रहेको उल्लेख छ । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी भएका कारण बन्दीहरु आलोपालोगरी सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
यसवर्ष भएका बाल अधिकारका घटनामा बालविवाहबाट १२, बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट तीन जना, विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सजायबाट एक जना, बलात्कार घटनामा ४९ जना, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा १४ जना र नवजात शिशुको हत्याबाट एक जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
