जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध भइरहेका घटना सम्बन्धमा समयमै प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्दा न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारबाट पीडितहरू वञ्चित हुनुपरेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले ०७९ माघ २३ गते प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी हालै रामेछाप जिल्ला लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–५ का गणेश दमाई (परियार) को कुटपिटबाट मृत्यु भएको भनिएको तथा जुम्ला जिल्ला सिंजा गाउँपालिका–२ घोडेङ्गका एक व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा ‘गाइ खाने डुम र म मह खाने वाहुन कदापी एउटै हुन सक्दैन’ लेखेको भनिएको घटनाका दोषीलाई प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आयोगमा ज्ञापन पत्र प्राप्त भएको छ ।
विगतमा समेत आयोगमा जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाबारेमा उजुरी र ज्ञापन पत्रहरू प्राप्त हुने गरेको स्मरण गरेको छ । फेसबुक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूको मानमर्दन हुनेगरी गाली, गलौज गर्ने, मानसिक तनाव दिने एवम् जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य क्रियाकलापहरूलाई बढावा दिने खालका कार्यहरू हुने गरेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको जनाएको छ ।
अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यको आधारमा आयोगले पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पटक–पटक आह्वान गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस प्रकारका घटना एवम् गतिविधिहरू नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा ४० को दलितको हक, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा नेपाल पक्ष भएको सबै किसिमका जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ विपरीत भएको उल्लेख छ ।
यस प्रकारका अमानवीय र आपराधिक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार एवम् सबै सरोकारवालालाई आयोगले आग्रह गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।