मेची राजमार्ग दायाँबायाँको संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेपछि ताप्लेजुङतर्फका स्थानीयले सम्पत्ति सुरक्षाको मागसहित स्थानीय तह, प्रशासन र मन्त्रालयलाई माघ ३ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपालको संविधान भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३७ को (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ ।
धारा ३७ को (२) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनि लेखिएको छ ।
तर सरकारले झापा–इलाम–पाँचथर र ताप्लेजुङअन्तर्गत मेची राजमार्ग दायाँ बायाँको संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेपछि ताप्लेजुङतर्फका स्थानीयले सम्पत्ति सुरक्षाको मागसहित स्थानीय तह, प्रशासन र मन्त्रालयलाई माघ ३ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगत सडक डिभिजन इलामले पुस २४ गते सूचना सार्वजनिक गरी सडक सिमा भित्रका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सडक डिभिजन इलामलाई सम्बोधन गरी प्रशासनमार्फत बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,फुङलिङ नगरपालिका र सडक विभागलाई बोधार्थ दिइएको छ ।
फुङलिङ नगरपालिकाभित्रका बासिन्दाले बजार भित्रको सडक मेची राजमार्ग हो वा होइन यकिन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
फुङलिङ नगरपालिका–४ का खगेन्द्र फेम्बोका अनुसार सडक मापदण्ड तोकेर संरचना हटाउने सरकारको निर्णय खेदजनक भएको बताउनु भयो । फेम्बोले भन्नु भयो,‘फुङलिङ नगरोन्मुख भएको बेला संरचना निर्माणको अनुमतिमा बनाएका हौ । सडकको बिच पोइन्टबाट दायाँ र बायाँ साढे सात मिटर मात्र कायम थियो । अहिले एक्कासी सडकको चौडाई बढाउनुका कारण के हो ?’ फुङलिङ नगरपालिका–४ का करण मादेनले मापदण्डअनुसार ४२ मिटरको सडक विस्तार भए अधिकांश घर तथा टहरा भत्किने बताउनु भयो ।
सडक ऐन २०३१ बमोजिम सडकको दुवै किनारदेखि ६-६ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । दायाँ बायाँ १५-१५ मिटर र दायाँ बायाँकै ६-६ मिटर अनुसार मेची राजमार्ग ४२ मिटर कायम भएको सडक डिभिजन इलामका इञ्जीनियर हरिराम नेपालद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।
मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकको (२ ) मा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सृजना गर्ने छैन् भनि लेखिएको छ ।
धारा २५ को (३) उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
तर फुङलिङका स्थानीयले न त मुआब्जा, न त क्षतिपूर्ति पाए नपाएको कुनै सरकारी अभिलेखमा उल्लेख भएको छैन् ।
मेची राजमार्गमा बस्ती तथा ससाना बजार जोगाउँदा सडक नै नयाँ ठाउँबाट बनाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । त्यही भएर कायम भएको सडकको दायाँ बायाँको संरचना खाली गरेर विस्तार गर्ने भनि सडक विभागले स्थानीय तह र प्रशासनलाई सहयोगका लागि पत्र नै पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले बताउनु भयो । प्रजिअ पोखरेलले भन्नुभयो,‘कानुनको पालना सबैले गर्नैपर्छ । सडक, स्थानीय तह र स्थानीयबिच छलफल गर्ने तयारीमा छौ ।’ सरकारले सूचना जारी गरेर मापदण्डको अनुसारको सडक बनाउने निर्णय जनतामा त्रास र आतङ्क फैलाउन नभई विकासको बाटो अवलम्बन गरेको प्रशासनले जनाएको छ ।
फुङलिङ नगरपालिका मेयर अमिर मादेनका अनुसार जनताको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएपनि कानुनअनुसार गरिने काममा अवरोध गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।
मेयर मादेनले,‘मुआब्जा बुझे नबुझेको अनुगमन होला । सरकारले कानुन अनुसार नै बढाएको प्रक्रियामा साथ दिनु नागरिक कर्तव्य हो ।’ संरचना हटाउनुपूर्व छलफल गरेर मात्र टुङ्गो लगाउने तयारी छ ।
मेची राजमार्गको अहिलेसम्म लगत कट्टा छैन् । मालपोत कार्यालय प्रमुख निर्मल शेर्पाले लगत कट्टा नभएतापनि सडकको भाग छुट्याएर मात्र किनबेच गराउने प्रावधान छ । कार्यालय प्रमुख शेर्पाले भन्नु भयो,‘मेची राजमार्गकोबिच भागबाट दायाँ बायाँ १५-१५ मिटर छाडेपछि मात्र जग्गा पास हुन्छ । नत्र हुँदैन् ।’
