२०७७ साउन ७ गते बिहान मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ३ पल्लोटारी गाउँ माथिबाट आएको पहिरोले घरबार बिहीन बनाएपछि पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोमा हालसम्म किस्ता नपाउँदा पहिरोपीडितहरू सुरक्षित बसोबासको मौलिक अधिकारबाट वञ्चितभएका छन् ।
जग्गा खरिद गरी घर निर्माण गरिसकेकोमा विभिन्न चरणको किस्ता पाउन नसकेको पीडित परिवारको गुनासो छ । कसैले अस्थायी टहरो बनाउने रकम ५० हजार मध्येको २५ हजार, कसैले पहिलो किस्ता बापतको डेढ लाख, कसैले दोस्रो किस्ता बापतको २ लाख र कसैले अन्तिम किस्ता बापतको एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ पाउन नसकेको बताएका छन् ।
आफुसँगै पैसा नभएपछि गाउँमा ऋण खोजेर घर निर्माणको काम अघि बढाएकोमा अनुदान रकम पाउन नसकेपछि लिएको ऋण तिर्न समस्या परेको, कसैले घर बनाउने काम नै रोकेर बस्नु परेको त कसैले छानो छाउनै नसकेको दुखेसो पीडितले इन्सेक प्रतिनिधि सँग पोखेका छन् ।
सो रकम लिनकालागि धेरैपटक गाउँपालिका र प्रशासन कार्यालय धाउँदै आएको तरपनि पैसा पाउन नसकेको पीडित हरि भण्डारीले बताउनु भयो । पैसाको अभावमा समयमै घर बनाउन नसक्दा बस्ने, खाने समस्या झेल्नु परेको दुखेसो उहाँले पोख्नु भयो ।
काखमा सानो नानी च्यापेर धेरैपटक गाउँपालिका र प्रशासन कार्यालयमा आएपनि आजसम्म पैसा पाउन नसकेको पहिरो पीडित बुद्धिमाया गोतामेले बताउनु भयो ।
पीडित मध्येका अधिकांशले गाउँमा ऋण काढेरै घरको काम थालेको र उक्त ऋण तिर्न नसक्दा मानसिक तनाव झेल्नु परेको र खान मन नलाग्ने, निद्रानलाग्ने, खुलेर बाहिर हिड्ने सक्ने अवस्था नरहेको समेत पीडितहरूले बताउनुभयो ।
किस्ता नपाएपछि लामोसमयदेखि पैसाको अभावझेल्दै आएका पीडितहरू मध्ये १७ जना पीडित प्रतिनिधिले प्रशासनकार्यालयका लेखापाल सँग गुनासो पोखेका हुन् । ३० परिवारले काम सकेर अन्तिम किस्ता लिनबाँकी रहेकोमा आउँदो मंगलबार भित्रै पीडितको खातामा पैसा जम्माहुने प्रमुख जिल्लाअधिकारी सुशिल वैद्यले बताउनुभयो ।
सबैको निर्माण प्रगतिको आधारमा रकम भुक्तानीहुने उहाँले बताउनु भयो । प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको जिम्मेवारीमा रहेको रकम प्राप्त भईसकेको र प्राधिकरणबाट आउनुपर्ने रकममात्रै बाँकी रहेको प्रजिअ वैद्यको भनाई छ । पीडितको गुनासोका सम्बन्धमा विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सम्पर्क भईसकेको र आवश्यक प्रकृया मिलाएर मंगलबार पीडितको खातामा रकम जम्माहुने उहाँले बताउनु भयो ।
विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत् पीडितलाई अस्थायी टहरा निर्माण गर्न ५० हजार, जग्गाखरिद गर्न ३ लाख र घर बनाउन ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । गाउँका ७१ घर परिवारलाई वस्ती स्थानान्तरण गरी नयाँघर बनाउन पीडित पहिचान गरिएको थियो ।
संघीय सरकार अन्र्तगत विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट ७० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत र गाउँ पालिकाबाट १० प्रतिशत निर्धारण गरी प्रति परिवारलाई साँढे ७ लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रजिअ वैद्यले बताउनु भयो ।