इन्सेक र नर्वेजियन दूतावासको प्रतिनिधि टोलीले बर्दियाका द्वन्द्व पीडित र सरोकारवालाहरूसँग मङ्सिर १९ गते भेटघाट गरेको छ ।
बढैयाताल गाउँपालिका– ५ जगतियाका द्वन्द्व पीडित परिवारलाई नर्वेजियन दूतावासका प्रतिनिधि एन्डेरा सिल्कोसेट र एनेला खान, इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजय गौतम, व्यवस्थापन प्रमुख सुवेच्छा खड्का, लुम्विनी प्रदेश संयोजक भोला महत सहितको टोलीले छलफल गरेका हुन् ।
छलफलको क्रममा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पुर्व अध्यक्ष तथा द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बल पुर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले समयमा कार्यसम्पादन नगर्दा पीडितहरूले सत्य थाहा नपाएको, न्याय र परिपुरणका कामहरू सुरू हुन नसक्दा पीडित परिवारको जीवन कष्टकर बन्दै गएको बताउनु भयो ।
नेपालको सङ्क्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित भएर समाधानका बाटो अपनाउन सके मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्ने चौधरीले धारणा राख्नु भयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको टोलीले घरमै सुतिरहेको अवस्थामा जबजस्ती कब्जामा लिएर हत्या गरिएकी ११ वर्षीया रुपा थारूका को वुवा रामकिसुन थारुले आफूले छोरी जीवितै चाहेको भएपनि सम्भव नभएको राज्य दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनु पर्ने बताउनु भयो । आफूहरूलाई जीवनयापनको व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ ।
सुरक्षाकर्मीको टोलीले शिवचरण थारूलाई कब्जामा लिएर ९० दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र लगत्तै एक हप्ता जिल्ला कारागारमा राखेको अवस्थामा २० वर्ष भइसक्दासम्म अवस्था सार्बजनिक हुन नसकेको पत्नी मङ्गती थारूले बताउनु भयो । उहाँले आयोगले पीडितको अपेक्षा अनुसार काम नगर्दा आफ्नो जीवन दुखदायी अवस्थामा बिताउन बाध्य भएको बताउनु भयो ।
द्वन्द्व पीडितहरूसँगको छलफल पछि नर्वेजियन दूतावासका प्रतिनिधि एन्डेरा सिल्कोसेटेले पीडितहरूको मनको पीडालाई अझ बढाउने आफूहरूको मनसाय नभएको र पीडितहरूले व्यक्त गरेका कुराले सङ्क्रमणकालीन प्रक्रिया टुङ्ग्याउन ढिला गर्न नुहने बताउँदै सम्बन्धीत निकाय गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक बिजयराज गौतमले इन्सेकले सशस्त्र द्वन्द्व सुरू भए देखि नै द्वन्द्व पीडितका घटना अभिलेख गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, प्रमाण सुरक्षित राख्न अभिलेखिकरणको काम गरेको बताउँदै पीडितको न्यायका लागि पनि इन्सेक सधै अभियानमा लागि रहने बताउनु भयो ।
टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश पाण्डे र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी बिरेन्द्रबहादुर शाहीसँग पनि जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल गरको थियो । यसैगरी, हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रक्रिया र सम्पन्न हुँदासम्मको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका थिए ।
टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरियाको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा दुई जना महिला र १२ जना पुरूष गरी १४ जना हिरासतमा रहेका थिए ।
