आर्थिक वर्ष ०७८ र ०७९ मा उच्च अदालत विराटनगरमा दर्ता भएका ३ हजार ४ सय ४९ ओटा मुद्दामध्ये ३ हजार २४ ओटा मुद्दाको फय्छौट गरिएको उच्च अदालत विराटनगरले जनाएको छ ।
मुलुकभरका उच्च अदालतमध्ये अदालतमा दर्त भएका अधिकांश मुद्दा फय्छौट गरी विराटनगर उच्च अदालत न्याय निरूपणमा अब्बल दरिएको छ ।
अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ बाट १ हजार ५ सय ५३ ओटा मुद्दा दायित्व सरेर आएको बताउनु भयो । दायित्व सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएकासहित ५ हजार २ मुद्दामध्ये ३ हजार २४ ओटा मुद्दा फय्छौट भएको रजिष्ट्रार थपलियाको भनाइ छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले समग्रमा ६० दशमलव ४५ प्रतिशत मुद्दा फय्छौट गरी न्याय निरूपणमा सफलता हासिल गरेको रजिष्ट्रार थपलियाले बताउनु भयो ।
रजिष्ट्रार थपलियाका अनुसार ०७८ र ०७९ मा फय्छौट हुन बाँकी १ हजार ९ सय ७८ ओटा मुद्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७९ र ०८० का लागि दायित्व सरेर आएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा ३ हजार १ सय २६ ओटा मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएको छ । नयाँ दर्ता भएका र दायित्व सरेर आएकासहित गरी ६५ प्रतिशत मुद्दा फय्छौटको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षमा राखिएको रजिष्ट्रार थपलियाले बताउनु भयो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै ३ सय ९ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो अवधिमा १ सय १५ ओटा मुद्दा फय्छौट भइसकेको उच्च अदालत विराटनगरले जनाएको छ ।
दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा उच्च अदालत विराटनगरबाट फय्छौट भइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७ र ०७८ देखि नै अदालतमा दुई वर्षअघिका कुनै पनि मुद्दा छैनन् ।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा लामो अवधिका मुद्दा शून्यमा झार्न अदालत सफल भएको रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले बताउनु भयो ।
उच्च अदालत विराटनगरलाई नमूना बनाउने र दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने घोषणा गरिएर न्याय निरूपणको थालनी गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताउनु भयो ।
आर्थिक वर्ष ०७८ र ०७९ मा पनि उच्च अदालतले लामो अवधिका मुद्दालाई किनारा लगाएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताउनु भयो । उच्च अदालत विराटनगरमा १२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको तर हाल नौ जना मात्रै कार्यरत रहेको सूचना अधिकारी सुवेदीको भनाइ छ ।
दरबन्दीभन्दा कम न्यायाधीश रहेपनि ६० दशमलव ४५ प्रतिशत मुद्दा फय्छौट गर्दै मुलुकका अन्य उच्च अदालतहरु भन्दा विराटनगर न्याय निरूपणमा सफल भएको अदालतका वैतनिक वकिल अनिल किशोर कामतले बताउनु भयो ।
उच्च अदालतमध्ये आर्थिक वर्ष ०७८ र ०७९ मा नेपालगञ्जले ५८, बुटवलले ५३, जनकपुरले ४९, पाटनले ४७, वीरगञ्जले ४५ र राजविराजले ४२ प्रतिशत मुद्दा फय्छौट गरेका छन् ।
कायममुकायम न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारूको इजलासले ३ सय ९८, न्यायाधीशमध्ये मिलनकुमार राईको इजलासले ६ सय ७२, मुरारीबाबु श्रेष्ठकोले ६ सय ३५, कृष्णकमल अधिकारीकोले ५ सय ६९, किरणकुमारी गुप्ताकोले ५ सय ६२, राजनप्रसाद भट्टराईले ५ सय ६१, जगतनारायण प्रधानले ४ सय ६७, दिनेशप्रसाद यादवले १ सय ४५ र रामबहादुर थापाको इजलासले १ सय ७ ओटा मुद्दा फय्छौट गरेको सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताउनु भयो ।
सरुवा भएर गइसकेका न्यायाधीशहरु प्रेमराज ढकालको इजलासले ३ सय ६६, यमुना भट्टराईले ३ सय ८८ र तेजनारायणसिंह गनगाईको इजलासले ४ सय ४२ मुद्दा फय्छौट गरेको उच्च अदालत विराटनगर मुद्दा फाँटले जनाएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीका अनुसार सरल, सामान्य र विशेष गरी मुद्दालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर फय्छौट गर्ने गरिएको छ ।
६ महिनासम्मकालाई सरल, एक वर्षसम्मकालाई सामान्य र १८ महिनासम्मकालाई विशेष भनेर समूहमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको सुवेदीको भनाइ छ ।
अदालतले १८ महिना नाघ्ने प्रकृतिका मुद्दाको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै अभियान फाँट अर्थात डीसीएम (फरक मुद्दा व्यवस्थापन) फाँटको व्यवस्था गरेको छ ।
अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको फाँटले १८ महिना नाघ्ने मुद्दालाई व्यवस्थापनका लागि भूमिका निर्वाह गर्छ । छुट्टै फाँट सञ्चालन गरिएपछि दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्न सकिएको सूचना अधिकारी सुवेदीको भनाइ छ ।
सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले साङ्केतिक भाषा लगायतका लागि नौ जना दोभाषेको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । कैदीबन्दीलाई लक्षित गरेर मोरङ कारागारमा न्यायिक शिविर सञ्चालन गरिएको उच्च अदालत विराटनगरले जनाएको छ ।