मानव अधिकार रक्षकको कानुन निर्माण गर्न मागगर्दै कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मानव अधिकार रक्षकको सम्मेलन साउन १० गते सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको दुई दिने मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनका सहभागीले यस्तो माग गरेका हुन् । मानव अधिकार रक्षकले पीडितको पक्षमा वकालत र पैरवी गर्न सहज वातावरण नभएको भन्दै कानुन निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा पहिचानका लागि ठोस् नीति आवश्यक देखिएकाले ‘मानव अधिकार रक्षक विद्येयक’ ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रर्वद्धन तथा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा नीति निर्माणमा जोड दिई मानव अधिकार संरक्षणप्रति तीनै तहका सरकारलाई संवेदनशिल र जिम्मेवार बन्न पनि ध्यानकर्षण गरिएको छ ।
समापन कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता धुर्वकुमार श्रेष्ठले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि कानुन बनाउन आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो यो क्षेत्रमा काम गर्न निकै जोखिम छ । जोखिमका बाबजुत पनि मानव अधिकार रक्षकहरूले काम गर्दै आएका छन् । कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्नुका साथ सहयोग समर्थन रहने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
समापन कार्यक्रममा इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईलले मानव अधिकारको निरन्तर वकालत र पैरवी गर्दै जानु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो मानव अधिकार रक्षकहरुले आफ्नो भुमिका विश्वसनीय बनाउनु पर्दछ । भुमिका विश्वसनीय बनाउनका लागि क्रियाशिलता र सक्रियतामा भर पर्ने गर्दछ । पीडित पक्षको वकालत एकल ढङ्गले भन्दा पनि सामुहिक रुपमा गर्दा जोखिम कम हुने सम्भावना रहन्छ ।
इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले सम्मेलनमा इन्सेकले तयार पारेको मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि इन्सेकले तयार गरेको मस्यौदा विधेयकका विषयमा छलफल चलाउनु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो यो सम्मेलनले १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरेको छ । यो ध्यानाकर्षण–पत्र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभाका सभामुख समक्ष बुझाउने छौँ ।
उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकार रक्षकनै असुक्षित छन् । अन्य नागरिकको अवस्था के होला ? त्यसैले पनि अब मानव अधिकार मैत्री नीति निर्माण हुनुपर्ने आवश्यक छ, त्यसैगरी मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउनु आवश्यक छ । कर्णालीको मानव अधिकार रक्षकहरूलाई संगठित पार्दै यहाँको मानव अधिकारको अवस्थालाई मजबुत बनाउन यस सम्मेलनको आयोजना गरिएको संयोजक सुवेदीले बताउनु भयो ।
हालसम्म प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको हित हुने कानुन बनेको छैन् । प्रदेश स्तरमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका निम्ती नीतिगत व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न सम्मेलनका सहभागीहरूले जोड दिनु भएको छ । अन्तर्राष्ट्यि सन्धी सम्झौतादेखि नेपालको संविधानको भाग–३ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस अनुसार पनि मानव अधिकार रक्षकको कानुन बनाउन आवश्यक रहेको मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेतका संयोजक सर्मीला विसीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो पीडित पक्षको वकालत र पैरवी गर्दै गर्दा मानव अधिकारकर्मी असुरक्षित हुने गरेका छौँ । हामी मानव अधिकारकर्मी पनि सङ्गठित भएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलका अनुसार मानव अधिकार रक्षकहरूको हितका लागि कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर पहल गरिने छ । यसका लागि हामी मानव अधिकारकर्मी संगठित हुनुपर्ने र नागरिक स्तरबाट यो आवाज आउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
दुई दिनेसम्म सञ्चालन भएको मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनमा जुम्ला, कालिकोट, सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्लाका ५६ जना मानव अधिकार रक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
