अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि माग गर्दै मधेस प्रदेशका मानव अधिकारकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई साउन १ गते ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को नेतृत्वमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले आज सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
इन्सेक धनुषा प्रतिनिधि दिपेन्द्र प्रसाद सिंहका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानको नेतृत्वमा गएका अधिकारकर्मीहरुले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–“रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपारध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।”
रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चितताका लागि सरकारले रोम विधान अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले ज्ञापन पत्र कार्यालयमा दर्ता गरी अजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने बताउनु भयो ।
सप्तरी प्रतिनिधि मनोहर कुमार पोखरेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक सप्तरीसहित एक दर्जन सङ्घसंस्था, सञ्जालहरुले साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
इन्सेक सप्तरीको नेतृत्वमा सङ्घसंस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतममार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले ज्ञापनपत्र साउन १ गते नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सचेत रहने बताउनु भयो ।
सिरहा प्रतिनिधि दुर्गा परियारका अनुसार रोम विधान अनुमदनको माग गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालय लहानमार्फत इन्सेक लगायत मानवअधिकारकर्मीहरुले साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अधिकारकर्मीको टोलीले इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख रेवतीरमण शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकोले हुनु पर्नेमा आफूहरूको पनि जोड रहेकाले ज्ञापन पत्रलाई इमेलमार्फत तुरुन्त पठाउने प्रमुख रेवतीरमण शर्माले बताउनु भयो ।
रौतहट प्रतिनिधि कोपिला तिमल्सिनाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गरीएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने क्रममा इन्सेकलगायतका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका उपसचिव गणेश नेपालीमार्फत साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगहापुरका उपसचिव गणेश नेपालीले गैरसरकारी संस्थाहरुले यसको गहन छलफल गरेर देशलाई आवश्यक पर्ने भनेर ल्याएको कुरा पक्कै पनि राम्रो रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले यसलाई सरकारले पनि सकारात्मक रुपमा लिई रोम विधानमा हस्ताक्षर गरी नेपालको सुहाउँदो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक सर्लाही प्रतिनिधि बुधन साहका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विद्यान पारित गर्नको लागि इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिको नेतृत्वमा जिल्लाका मानव अधिकार सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई साउन १ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र साउन १ गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाउने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो ।
इन्सेक बारा प्रतिनिधि भोलानाथ पौडेलका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै साउन १ गते ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरु सरकार पक्षलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको अनुमोदन गर्न निरन्तर ध्यानआकर्षण गर्न प्रत्येक वर्ष स्मरण गराउँदै आएको इन्सेक बारा प्रतिनिधि पौडेलले बताउनु भयो ।
इन्सेक बारा प्रतिनिधिको अगुवाइमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन र नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर रहेको छ ।
