राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा दैलखमा बालबालिकाको अवस्था र स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोगको स्थिति विषयमा वैशाख १६ गते दैलेख सदरमुकाममा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
जिल्लामा बालबालिकाको जन्मदर्ता लिन कठिनाई, बालविवाह, छाउपडी, बालश्रम शोषण, यौन दुर्व्यवहारलगायतका कुरीति तथा कुसंस्कार र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकालाई प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरे नगरेको विषयमा सरोकारवालाहरूले अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै समाधानका उपाय विषयमा विचार विमर्श गरेका थिए ।
महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दैलेखका चार नगरपालिका र सात ओटै गाउँपालिकामा बालबालिकालाई प्रचारप्रसार, सांस्कृतिक कार्यक्रम वा ‘सुराकी’को रूपमा प्रयोग नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई सूचित गरिएको र ११ वटै तहमा अनुगमन संयन्त्र बनाइएको बताइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जकी मानव अधिकार अधिकृत लक्ष्मी पौडेलको टोलीले दैलेखमा स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आचारसहिंता पालना गरे नगरेको, निर्वाचनमा मतदाताको निर्भयपूर्वक मतदान अधिकार र उम्मेदवारको सुरक्षा विषयको अनुगमन गरिरहेको छ ।