उच्च अदालत विराटनगरले कोभिड–१९ बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको जेठ १६ गतेको संयुक्त इजलासले कोभिड–१९ बीमाको रकम भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनी अजोडको नाममा परमादेश आदेश दिएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले ०७८ भदौ २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै अजोड कम्पनीविरूद्ध रिट दायर गरेको थियो ।
सो रिट दायर निवेदकको पक्षमा परमादेश आदेश भएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताउनु भयो ।
जेठ १६ गते भएको पेशीमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाकोतर्फबाट अधिवक्ता मनोजकुमार आचार्यले बहस गर्नु भएको थियो ।
विपक्षीको तर्फबाट पाँच जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । बादी र प्रतिवादीको तर्फबाट बहस सकिएपछि उच्च अदालतले बीमा गर्ने कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई बीमा रकम भुक्तानी गर्न परामादेश आदेश भएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताउनु भयो ।
‘सरकारलाई देखाएर बीमा कम्पनी उम्किने अवस्था रहदैन । कम्पनीले बीमा गरेको हो । बीमा अभिलेखमा अरू कुनै शर्तहरू उल्लेख पनि भएको छैन,’ त्यही भएर बीमा गरेको भुक्तानी दिने जिम्मेवारी अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको भएको अदालतको परामादेशमा छ ।’
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्ससहित बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर ०७८ भदौ २१ गते रिट दायर गरेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भइ मोरङका २ सय जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो ।
त्यसमध्ये ५१ जना बीमीतमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टी भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बीमा गरेका मध्ये ३१ जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमीतलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जबाफ आएपछि महासङ्घले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोभिड–१९ बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए ।