सर्वोच्च अदालतको ०७९ जेठ १२ गतेको पूर्ण इजलाशले पत्नी हत्याको कसुरमा जन्म कैद फैसला भएका शसस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको साढे ११ वर्ष वर्ष भन्दा बढी कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै संयुक्त इजलाशको फैसला बदर गरेको छ ।
पत्नी गीता ढकालको हत्यामा दोषी ठहरिएका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाए तोके पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले ०७७ असार १५ गते अभियुक्तका सन्तानहरू नाबालक रहेकाले बालबच्चाको संरक्षणमा मानवीय पक्ष जोडिएकाले जन्मकैदको सजाय ’चर्को पर्न जाने’ भन्दै जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे आठ वर्ष कैद बसे पुग्ने भन्दै फैसला गरेको थियो ।
साढे आठ वर्षपछि नै संयुक्त इजलासको उक्त अदेशपछि आरोपित साढे आठ वर्ष कैद सजाय भोगेर फैसलालगत्तै रिहा भएका थिए ।
सो फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै फैसलाविरुद्ध महान्यायधिवक्ता कार्यालयले ०७७ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङगाना र कुमार रेग्मीको ०७७ साउन ११ गतेको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश दिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सोही पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की र न्यायाधीशहरू टंक मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यस अघिको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजालशको कैद सजाय घटनाउने फैसला उल्ट्याएर जन्मकैदको सजाय तोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशको फैसलासँगै अब कोइरालाले बाँकी साढे ११ वर्ष कैद सजाय भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
कोइरालाले ०६८ पुस २८ गते पत्नी गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जङ्गलमा पु¥याई पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए ।
छोरी घरबाट हराएको थाहा पाएपछि घटनाबारे गीताका बुवा हरेराम ढकालले कोइरालाविरुद्ध ०६८ माघ ६ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा उजुरी दिएका थिए ।
घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाणलगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँले ०७१ वैशाख ७ गते कोइरालालाई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि कोइराला उच्च अदालत पाटन (तत्कालीन पुनरावेदन) पुगेका थिए ।
उच्च अदालतले ०७२ मङ्सिर २३ गते जिल्लाकै फैसला सही भएको भन्दै कोइरालाको पुनरावेदनलाई खारेज गरेको थियो ।
पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दै कोइरालाको कसुरबारे इन्कार गरेर अदालतमा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्कालीन मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर बमोजिम कैद घटाउने सुविधा दिन नमिल्ने पुनरावेदन अदालतको आदेशमा उल्लेख थियो ।