आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १० गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पहिचान गरिएका गरिब तथा विपन्न घर परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गरी गरिब तथा बिपन्न घरपरिवारलाई लक्षित सेवासुविधा सोही परिचयपत्रसँग आबद्ध गराई उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
यस नीति तथा कार्यक्रममा गरिब तथा बिपन्न परिवारको आर्थिक उपार्जन, सुरक्षित आवास, खाद्यन्नको पहुँच, आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षा, महिला, दलित लगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयलाई समेटिएको छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको १ सय ४५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको जनतका मौलिक अधिकारलाई विभिन्न बुँदामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
जसमा गरिब तथा बिपन्न परिवारलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराई एकीकृत रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनु, आगामी दुई वर्ष भित्र भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्स्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न, अधिविपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समूदाय तथा जोखिममा रहको बस्ती र बिस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नु रहेका छने ।
यसैगरी हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न ढुवानी प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी खाद्यान्न र नुन ढुवानी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा बालबालिकाकोे हक सुनिश्चित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
जेष्ठ नागरिक र अपांङता भएका व्यक्तिको संरक्षण महिला बालबालिका एवम् लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका हित संरक्षण र समस्या समाधान गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जिल्लास्तरमा समन्वय इकाईको प्रबन्ध गर्ने न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन विधुतीय प्रणाली प्रयोगमा ल्याई नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउने उल्लेख छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा “सत्य निरुपण, पीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलापका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक कानुनी सुधार एवम् संस्थागत प्रबन्ध मिलाउने” उल्लेख गरेको छ ।