अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशले चैत २ गते मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण विद्येयक २०७८ लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई बुझाएको छ ।
विद्येयक इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बुटवलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख र पत्रकारहररूको रोहवरमा बुझाउनु भएको हो ।
विधेयक बुझ्दै मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकको देनको कारण सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि कम क्षति भएको बताउदै आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका विषयमा सरकार त्यति संवेदनशिल नदेखिएको बताउनु भयो ।
सुवेदीले आफुले मरिमेटेर काम गर्ने, तीनै तहका सरकारलाई घचघचाउने, खबरदारी गरी काम गर्नेका निम्ति राज्यले केही गर्न नसकेकोले उनीहरुको सम्मान र सहयोगका लागि इन्सेकको पहलमा पहिलैदेखि छलफल भइरहेको र यस विषयमा प्रदेश सरकारमा छलफल गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भएको र कार्यदलको पनि संयोजक भएकोले विधेयकलाई प्रदेश सरकारको सम्पत्तिकोरुपमा ग्रहण गरेको र छिट्टै यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरेर संसदमा पेश गर्नका लागि पहल गर्ने सुवेदीले बताउनु भयो ।
विधेयक मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले एक दुई चरण छलफल गरी परिमार्जन गरेर अगाडी बढाइने भन्दै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने झण्डै १ सय ५०ओटा विधेयकमध्ये तत्कालै गर्नुपर्ने १५ ओटा विधेयक रहेको र यसभित्र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धि विधेयक पनि परेकोले संसद सुरू भएपछि संसदमा छलफल गरिने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्यले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा लुम्बिनी प्रदेश पहिलो रहेकाले यसमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष अमृता अनमोलले जोखिम मोलेर अरुको आवाज उठान गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका निम्त्ति विधेयक महत्वपूर्ण भएकोले यसलाई प्रदेश सरकारले संवेदनशिल भएर पास गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले अग्रपक्तिमा रहेर काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणको लागि कानुन निर्माण गर्न सक्यो भने मानव अधिकार रक्षकहररूको हौसला बढने र मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउदै विधेयकलाई प्रदेश सरकारले संवेदनशिलरुपमा लिएकाले आफूहरू बिधेयक टेवल हुने कुरामा ढुक्क भएको बताउनु भयो ।
