नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र आंशिक प्राध्यापक सङ्घसमेतबाट विभिन्न मागहरू राखी विगत केही महिनादेखि त्रिभुवन विश्व विद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय र रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतमा तालाबन्दी हुँदा बन्दबाट सिर्जित अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
यस सम्बन्धमा आयोगले विश्वविद्यालयको स्थलगत अनुगमन, विद्यार्थीहरूसँग छलफल तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएको आयोगद्वारा ०७८ फागुन १६ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रमका लागि आँफैले दिएको सम्बन्धन खारेज गरिदिएको आरोप त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घले लगाएको र ती पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेको अनुगमनको क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले पनि आफूहरूमाथि श्रम शोषण भएको र कामको उचित ज्याला नपाएको भन्दै आफूहरूलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा लैजानुपर्ने माग राखी तालाबन्दी गरेको जानकारी प्राप्त भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकाय लामो समयदेखि बन्द हुँदा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा असर परिरहेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १३ र नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको अधिकार उपभोग गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
अतः विभिन्न माग राखी शैक्षिक संस्थामा लामो समयदेखि तालाबन्दी गरिँदा शिक्षाको अधिकार उपभोगमा पर्न जाने असरप्रति संवेदनशील भई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सम्बद्ध पक्षसँग आयोगले आग्रह गरेको छ ।
विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन हुने पठनपाठन, परीक्षालगायतका कुनै नियमित गतिविधिमा अवरोध नपुर्याउन आयोगले भनेको छ । आन्दोलनरत पक्ष र पदाधिकारीहरू बीच वार्ताको वातावरण बनाई विद्यार्थीहरूको पठनपाठन गर्न पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय पदाधिकारी तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।