प्रदेश खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी कानुन र संरचना निमार्णका लागि मधेस प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादवलाई इन्सेक, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल, फियान नेपाल, नेपाल मधेस फाउण्डेशन, एड्भोकेसी फोरम नेपाललगायतको टोलीले फागुन ९ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मधेस प्रदेशमा गरिबी, भोकमरी तथा किसानसँग सम्बन्धित सवालहरूको दिगो सम्बोधनका लागि संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएकाले उक्त हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि मन्त्री साहलाई ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
प्रदेशस्तरीय खाद्य अधिकारसम्बन्धी कानुन र संरचनाको अभावमा यस प्रदेशका नागरिकको कृषि र खाद्य असुरक्षासँग सम्बन्धित समस्याहरू आइरहेको हुँदा कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यदलले प्रदेश खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी कानुन र संरचना निमार्णका लागि सशक्त पहल गर्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण गराएको इन्सेक मधेश प्रदेशका प्रमुख राजु पासवानले बताउनु भयो ।
ज्ञापनपत्रमा तराई मधेस क्षेत्र खाद्य उत्पादनको दृष्टिकोणले नेपालकै अन्नको भण्डार रहेको भएतापनि मधेस प्रदेश देशकै गरिबी र भोकमरीको क्षेत्रमा तेश्रो प्रदेश भएकाले यसतर्फ प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएको फियान नेपालका प्रदेश संयोजक नन्दनी यादवले बताउनुभयो ।
